सांसद ने विदेश मंत्री से पूछा- क्या अडानी के बांग्लादेश बिजली समझौते में प्रधानमंत्री शामिल थे
The Wire
तृणमूल कांग्रेस के सांसद जवाहर सरकार ने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए विदेश मंत्री एस. जयशंकर को पत्र लिखकर सवाल किया है कि क्या बांग्लादेश के साथ अडानी समूह द्वारा किए गए एक बिजली समझौते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सक्रिय भूमिका निभाई थी.
नई दिल्ली: तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद जवाहर सरकार ने तीन बार विदेश मंत्री एस. जयशंकर को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि वह बताएं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश और अडानी समूह के बीच कोयला आधारित आपूर्ति के बिजली खरीद समझौते का ‘स्वयं संचालन’ कर रहे थे.
रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने ये पत्र उन मीडिया रिपोर्ट्स को देखते हुए लिखे हैं जिनमें बांग्लादेश के अधिकारियों ने समझौते के बारे में ‘बेचैनी व्यक्त‘ की है. तबसे अडानी समूह शेयरों में हेरफेर और धोखाधड़ी के आरोपों में घिरा हुआ है.
जवाहर सरकार ने उनके इन पत्रों में इस ‘स्पष्ट रूप से अनुचित बिजली खरीद समझौते (पीपीए- पावर परचेज़ एग्रीमेंट)’ और बांग्लादेश में ‘व्यापक भारत विरोधी विचार’ पैदा करने की क्षमता पर भी टिप्पणी की है.
द वायर से बात करते हुए जवाहर सरकार ने कहा कि उन पत्रों में से किसी का भी कोई जवाब नहीं आया है और उन्होंने मंत्री को ‘उचित मौका’ देने के बाद ही इन्हें सार्वजनिक करने का फैसला किया है.
अमेरिकी सीनेट ने ईरान पर हमलों को रोकने के लिए लाए गए वार पावर्स रेजोल्यूशन को ख़ारिज कर दिया. इसका विरोध करने वालों ने तर्क दिया कि ट्रंप की कार्रवाई वैध है और सेना के सर्वोच्च कमांडर के रूप में उन्हें सीमित सैन्य हमले करने का अधिकार है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ईरान के साथ युद्ध को लेकर अलग-अलग रुख पर खड़े दिखाई दे रहे हैं. ब्रिटिश टैब्लॉयड द सन को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका-ब्रिटेन सबसे मजबूत रिश्तों में से एक था. यह देखकर दुख होता है कि यह रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहा.
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इज़रायल के साथ मिलकर ईरान के ख़िलाफ़ युद्ध में उतरने के अपने प्रशासन के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम तेज़ी से बढ़ रहा है और इससे अमेरिका तथा विदेशों में तैनात हमारी सेनाओं के लिए स्पष्ट और बड़ा ख़तरा पैदा हो रहा है.
अमेरिका और इज़रायल के हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई की हत्या की भारत के विपक्षी दलों ने कड़ी निंदा की है. विपक्ष ने केंद्र सरकार की विदेश नीति की भी आलोचना करते हुए कहा कि लंबे समय से ‘मित्र’ रहे ईरान पर थोपे गए युद्ध को लेकर सरकार की प्रतिक्रिया भारत के मूल्यों, सिद्धांतों और हितों के साथ ‘विश्वासघात’ है.
अमेरिका और इज़रायल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई की मौत के बाद ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने चेतावनी जारी कर कहा था कि वह पलटवार करेंगे और सेना कब्जे़ वाले इलाक़ों और अमेरिकी ठिकानों पर बजने वाले ख़तरे के सायरन को शांत नहीं होने देगी.