'सर्वे की आड़ में वोटर्स को योजनाओं का लालच देकर उनका निजी डेटा लेना भ्रष्टाचार', EC ने जारी की एडवाइजरी

आयोग ने कहा है कि, 'कुछ राजनीतिक दल और उम्मीदवार ऐसी गतिविधियों में लगे हुए हैं, जो वैध सर्वेक्षणों तथा चुनाव के बाद लाभार्थी-उन्मुख योजनाओं के लिए व्यक्तियों को पंजीकृत करने के पक्षपातपूर्ण प्रयासों के बीच की रेखा को धुंधला कर देती हैं.' आयोग ने इस 2024 के आम चुनाव में विभिन्न मामलों और शिकायतों के मद्देनजर एक एडवाइजरी जारी की है.

निर्वाचन आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को निर्देश दिया है कि सर्वेक्षण के नाम पर मतदाताओं से चुनाव के बाद उनको होने वाले फायदे की स्कीम का जायजा लेना उचित नहीं है. ऐसे सर्वेक्षण के जरिए योजनाओं का पंजीकरण कराना बंद करें.

आयोग ने ऐसे सर्वे को वोटिंग को प्रभावित करने वाला माना है. इस बाबत निर्वाचन आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को आगाह किया है कि मतदान के बदले में कुछ देने और प्रलोभन की पेशकश रिश्वत यानी भ्रष्ट व्यवहार है.

चुनाव आयोग ने जारी की एडवाइजरी

निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अपनी प्रस्तावित लाभार्थी योजनाओं के लिए विभिन्न सर्वेक्षणों की आड़ में मतदाताओं का विवरण प्राप्त करने से जुड़ी गतिविधियों को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123(1) के तहत रिश्वत देने का भ्रष्ट व्यवहार मानते हुए गंभीरता से लिया है. आयोग ने कहा है कि, 'कुछ राजनीतिक दल और उम्मीदवार ऐसी गतिविधियों में लगे हुए हैं, जो वैध सर्वेक्षणों तथा चुनाव के बाद लाभार्थी-उन्मुख योजनाओं के लिए व्यक्तियों को पंजीकृत करने के पक्षपातपूर्ण प्रयासों के बीच की रेखा को धुंधला कर देती हैं.'

आयोग ने इस 2024 के आम चुनाव में विभिन्न मामलों और शिकायतों के मद्देनजर एक एडवाइजरी जारी की है. इसमें सभी राष्ट्रीय और राज्यों के राजनीतिक दलों को निर्देश दिया गया है कि वे विज्ञापन/सर्वेक्षण/ऐप के जरिए चुनाव के बाद लाभार्थी-उन्मुख योजनाओं के लिए व्यक्तियों को पंजीकृत करने जैसी गतिविधियां बंद करें.

'उचित कार्रवाई करें जिला निर्वाचन अधिकारी'