सरकार की ‘न्यूनतम मजदूरी’ तय करने में देरी की मंशा नहीं, एक्सपर्ट समूह की दूसरी बैठक इसी महीने
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न्यूनतम मजदूरी और नेशनल फ्लोर वेजेस पर सिफारिशें देने के लिए केन्द्र सरकार ने एक एक्सपर्ट समूह बनाया है. इसका कार्यकाल 3 साल रखे जाने पर आलोचना झेल रही सरकार ने शनिवार को स्पष्ट किया कि उसकी मंशा न्यूनतम मजदूरी तय करने में देरी की नहीं है. और ये समूह अपनी रिपोर्ट जल्द ये जल्द सौंपेगा.
न्यूनतम मजदूरी और नेशनल फ्लोर वेजेस पर सिफारिशें देने के लिए केन्द्र सरकार ने एक एक्सपर्ट समूह बनाया है. इसका कार्यकाल 3 साल रखे जाने पर आलोचना झेल रही सरकार ने शनिवार को स्पष्ट किया कि उसकी मंशा न्यूनतम मजदूरी तय करने में देरी की नहीं है. और ये समूह अपनी रिपोर्ट जल्द ये जल्द सौंपेगा. एक्सपर्ट ग्रुप के चेयरमैन प्रोफेसर अजीत मिश्रा केन्द्र सरकार ने जाने-माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अजीत मिश्रा की अध्यक्षता में एक एक्सपर्ट ग्रुप का गठन किया है. इस समूह का कार्यकाल 3 वर्ष रखा गया है. ये समूह सरकार को न्यूनतम मजदूरी और नेशनल फ्लोर वेजेस तय करने के लिए तकनीकी सुझाव और अपनी सिफारिशें देगा.देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया है. ऐसे में जल्द ही नई सरकार के गठन की तैयारियां शुरू हो गई हैं. जानकारी के अनुसार एनडीए सरकार बनाने का दावा पेश करने जा रही है. जानकारों का मानना है कि अगर एनडीए ही नई सरकार बनाती है, तो इस बार कैबिनेट जरूर पूरी तरह से बदली हुई नजर आएगी.
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