सरकारी अस्पताल और वायरल वीडियो... एंट्री के नाम पर अवैध वसूली करने वाले 3 सुरक्षा गार्ड गिरफ्तार
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रायगढ़ के सरकारी अस्पताल के तीन सुरक्षा गार्डों को जबरन वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. इल्जाम है कि वे एक गर्भवती महिला के रिश्तेदारों से अस्पताल में प्रवेश के लिए पैसे वसूल रहे थे. तीनों का एक वीडियो भी वायरल हो गया था.
Raigarh Government Hospital Case: सरकारी अस्पतालों में लापरवाही और भ्रष्टाचार के मामलों में वहां का स्टाफ अक्सर लोगों के निशाने पर रहता है. मरीजों और उनके तीमारदारों को स्टाफ से शिकायत रहती है. लेकिन हम जो खबर आपको बताने जा रहे हैं, वो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे. इस बार भी मामला तो भ्रष्टाचार का ही है, लेकिन इल्जाम स्टाफ पर नहीं, बल्कि सुरक्षाकर्मियों पर लगा है. ये मामला है छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले का.
रायगढ़ के सरकारी अस्पताल के तीन सुरक्षा गार्डों को जबरन वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. इल्जाम है कि वे एक गर्भवती महिला के रिश्तेदारों से अस्पताल में प्रवेश के लिए पैसे वसूल रहे थे. एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए पीटीआई को बताया कि घटना रविवार को संत बाबा गुरु घासीदास जी मेमोरियल सरकारी अस्पताल में सामने आई.
वहां तैनात सुरक्षा गार्डों ने अस्पताल में प्रसव के लिए आई एक महिला के रिश्तेदारों को प्रवेश पास जारी करने के लिए प्रति व्यक्ति 100 रुपये की मांग की. तीनों आरोपी गार्ड रविशंकर गौतम, ओमप्रकाश पटेल और शिवेंद्र शुक्ला एक निजी सुरक्षा फर्म बुंदेला सिक्योरिटीज बिलासपुर से थे. असल में इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद रायगढ़ कलेक्टर कार्तिकेय गोयल ने अस्पताल प्रशासन को तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिए.
डीएम के आदेश पर सरकारी अस्पताल के अधिकारी हरकत में आए और मामला पुलिस तक पहुंचा. शिकायत के आधार पर चक्रधर नगर पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 384 (जबरन वसूली) और 418 के तहत मामला दर्ज किया गया. जांच से पता चला है कि जब चिकित्सा सुविधा में प्रवेश निःशुल्क था तो पास जारी करने के लिए तीनों ने मरीजों के परिवार के सदस्यों से पैसे लिए थे. आगे इस मामले में जांच चल रही है.
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आर्म्स डीलर संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की तरफ से रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर राऊज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई अगले साल जनवरी में होगी. बता दें कि PMLA के तहत इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा का बयान भी इस साल जुलाई में प्रवर्तन निदेशालय ने दर्ज किया था.