संसद से ओबीसी बिल पास, राज्यों में आरक्षण न बन जाए कहीं विवाद की जड़?

ओबीसी संशोधन बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो गया है. राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश अपनी जरूरतों के हिसाब से ओबीसी की लिस्ट तैयार कर सकेंगे, लेकिन आरक्षण के 50 फीसदी सीमा को नहीं बढ़ा सकेंगे. ऐसे में अगर राज्य सरकारें किसी जाति को ओबीसी में शामिल करती हैं तो पहले से ओबीसी में शामिल जातियां विरोध के लिए उतर सकती है.

राज्यों को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में जातियों को शामिल का अधिकार देने वाला संविधान संशोधन बिल संसद के दोनों सदनों में सर्वसम्मति से पास हो गया है. राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश अपनी जरूरतों के हिसाब से ओबीसी की लिस्ट तैयार कर सकेंगे.