लगातार हो रहीं गिरफ्तारियों के बीच ममता सरकार का CBI-ED के खिलाफ प्रस्ताव
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पश्चिम बंगाल विधानसभा में टीएमसी द्वारा सीबीआई-ईडी के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया है. आरोप है कि जांच एजेंसियां राज्य सरकार के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है. बीजेपी नेताओं पर भी मंत्रियों को डराने का आरोप लगा दिया गया है.
पश्चिम बंगाल की राजनीति में टीएमसी बनाम बीजेपी की जंग जारी है. इस जंग का केंद्र बनी हुई है सीबीआई और ईडी क्योंकि इन दोनों ही जांच एजेंसियों ने पिछले दिनों कई टीएमसी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की है. ऐसे में सोमवार को टीएमसी द्वारा विधानसभा में सीबीआई और ईडी के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया है. टीएमसी नेता तपस रॉय ने ये प्रस्ताव पेश किया है.
सदन में इस बारे में तपस रॉय ने कहा कि ऐसा देखा गया है कि सदन के कुछ सदस्य जिसमें शुभेंदू अधिकारी भी शामिल हैं, द्वारा सरकार के मंत्रियों को जांच एजेंसियों का डर दिखाया जा रहा है. इस वजह से जो मंत्री हैं, उन्हें प्रभावित करने की कोशिश हो रही है. इस समय सीबीआई-ईडी द्वारा सरकार के मंत्रियों को निशाना बनाया जा रहा है, बंगाल में डर का माहौल पैदा करने की कोशिश है. प्रस्ताव के जरिए टीएमसी ने केंद्र सरकार से मांग की है कि ऐसे नेताओं के खिलाफ एक्शन लिया जाए जो जांच एजेंसियों का डर दिखा रहे हैं.
जानकारी के लिए बता दें कि पिछले कुछ दिनों में अलग-अलग मामलों में कई टीएमसी नेताओं के खिलाफ एक्शन हुआ है. कुछ दिन पहले शिक्षा घोटाले में माणिक भट्टाचार्य को बड़ा झटका लगा था. इसी तरह पशु तस्करी मामले में अनुब्रता मंडल को 11 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया गया है. अब इन कार्रवाई पर बीजेपी तो दावा कर रही है कि टीएमसी सरकार भ्रष्ट है, आम जनता को लूटा जा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ टीएमसी जोर देकर कह रही है कि जानबूझकर विपक्षी खेमे के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है.
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