राहुल गांधी का जाति जनगणना अभियान क्यों सिर्फ दिखावा लगता है, आइये समझते हैं

देश का कोई ऐसा मंच नहीं है जहां राहुल गांधी पहुंचते हों और जाति जनगणना की चर्चा न करते हों. पर जब उसके क्रियान्वयन की बात होती है तो वो मजबूर नजर आते हैं. जाहिर है कि देश की जनता को कन्फ्यूज हो जाती है कि राहुल गांधी चाहते हैं क्या हैं?

कांग्रेस नेता राहुल गांधी पिछले एक साल से पूरे देश में जाति सर्वेक्षण की जोरदार मांग करते रहे हैं. दिल्ली चुनावों में जहां ओबीसी वोट कोई खास महत्व नहीं रखता है वहां भी राहुल गांधी जाति जनगणना कराने की बात करने से नहीं चूकते हैं. राहुल गांधी की इस मुद्दे को लेकर समर्पण ही है कि आज ब्राह्मणों और दलित-मुसलमानों की पार्टी मानी जाने वाली कांग्रेस पिछड़ों की पार्टी के रूप में अपनी पहचान बना रही है. यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जैसी ओबीसी वोटर्स की पार्टी को भी कांग्रेस से खतरा दिखता है. यूपी में समाजवादी पार्टी ही नहीं इंडिया गुट की अन्य सभी पार्टियां कांग्रेस को मजबूत होते नहीं देखना चाहती हैं. जाहिर है कि यह सब देखकर लगता है कि कांग्रेस पहले से मजबूत हो रही है. विशेषकर दलित और मुस्लिम वोटर्स पार्टी के प्रति फिर से वफादार हो रहे हैं. पर इन सबके बावजूद राहुल गांधी जिस तरह जाति जनगणना  की बातें करते हैं वो केवल सैद्धान्तिक ही लगता है. क्योंकि राहुल जो कहते हैं उन्हें  वो अपनी पार्टी और कांग्रेस सरकारों से लागू नहीं करवा पाते हैं.

कर्नाटक में फिर पेश नहीं की गई जाति सर्वे की रिपोर्ट

कांग्रेस शासित कर्नाटक में, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने एक दशक पहले अपने पहले कार्यकाल में एक जाति सर्वेक्षण का आदेश दिया था, लेकिन पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक न करने का फैसला किया है. जबकि राहुल गांधी पूरे देश के एक्स-रे के रूप में जाति जनगणना की वकालत कर रहे हैं. पर उनकी पार्टी कर्नाटक की एक्स-रे रिपोर्ट जारी करने से पीछे हट गई है. अब कर्नाटक सरकार के इस फैसले से 2 सवाल उठते हैं. पहला क्या राहुल गांधी की अपनी पार्टी में नहीं चलती है? और दूसरा क्या राहुल गांधी खुद नहीं चाहते हैं कि कर्नाटक में जाति सर्वे की रिपोर्ट जनता के सामने आए.

इंडिया टुडे टीवी के नागार्जुन द्वारकानाथ को सूत्रों ने बताया कि कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और कुछ उच्च जाति के मंत्रियों ने कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व पर गुरुवार 16 जनवरी को कैबिनेट बैठक में जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश करने को रोकने के लिए दबाव डाला .इस सर्वे के लिए राज्य के खजाने को 160 करोड़ रुपये की चपत लगी थी. इस रिपोर्ट को कैबिनेट बैठक में प्रस्तुत किए जाना था. पर पार्टी के दबाव के चलते इसे स्थगित कर दिया गया. अंतिम समय में यू-टर्न ने कांग्रेस के भीतर इस मुद्दे पर सहमति की कमी और राहुल गांधी की पोजिशन को भी उजागर किया है.

बिहार में जाति सर्वे पर पहले कुछ और कहा, अब कुछ और कह रहे हैं

अभी 2 दिन पहले राहुल गांधी ने बिहार में कराये गये जातिगत गणना को फर्जी करार देते हुए कहा है कि वहां के लोगों को बेवकूफ बनाया गया है. राहुल गांधी ने ये भी दोहराया कि कांग्रेस किसी भी कीमत पर जातिगत जनगणना कराकर ही दम लेगी. राहुल गांधी पटना के बापू सभागार में ‘संविधान सुरक्षा सम्मेलन' में  बोल रहे थे. राहुल गांधी ने कहा कि दलितों, अल्पसंख्यकों और सामाजिक रूप से हाशिये पर रहे लोगों की आबादी, देश की कुल जनसंख्या का नब्बे फीसदी है… लेकिन वे लोग व्यवस्था का हिस्सा नहीं हैं… यही कारण है कि हम जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं.