
रांची: कोरोना महामारी में नहीं शुरू हो सका अस्पताल, HC के जज बोले- 'मुकरने के 100 बहाने हो सकते हैं'
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राज्य में बढ़ते कोरोना के मामलों के बाद भी रांची सदर अस्पताल की व्यवस्था ठीक न होने पर हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई है. हाई कोर्ट में अस्पताल के 300 बेड चालू नहीं किए जाने के मामले में दायर अवमानना वाद याचिका पर सुनवाई की गई. इस दौरान हाई कोर्ट ने जस्टिस ने कहा कि 'मुकरने के 100 बहाने हो सकते हैं'
झारखंड की राजधानी रांची के सदर अस्पताल में व्यवस्था और कोरोना के हालात पर हाई कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है. इसको लेकर झारखंड उच्च न्यायालय ने तल्ख टिप्पणी की. हाई कोर्ट में रांची के सदर अस्पताल में 300 बेड को ऑपरेशनल बनाने के मामले में दायर अवमानना वाद याचिका में आज सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने कहा कि 'राज्य सरकार के अधिकारियों का रवैया ठीक नहीं है, अधिकारी के भरोसे गरीबों को मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है, अधिकारी काम करना नहीं चाहते हैं.' इस मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने एक मुहावरा भी बताया. कहा कि 'मुकरने के 100 बहाने हो सकते हैं.' उन्होंने कहा कि 'अधिकारी अगर काम नहीं करना चाहते हैं तो वह बहाना बनाते हैं.' उन्हें बहाना न बना कर काम करना चाहिए, ताकि गरीबों का भला हो सके. झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता कुमार हर्ष ने बताया कि मामले की सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार के मुख्य सचिव हाई कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए. उन्होंने अदालत को बताया कि कार्य में प्रगति हो रही है. हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि काम में उम्मीद के मुताबिक तेजी नहीं लाई जा सकी है. इस पर अदालत ने कहा कि 'मुकरने के 100 बहाने हो सकते हैं, जो काम सरकार चाहती है, वह तो हो जाता है, लेकिन जो काम गरीब के हित में है, वह काम समय से नहीं हो पाता है.'
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लोकसभा में शुक्रवार को कई प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए गए, जिनमें सुप्रिया सुले का राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, 2025 शामिल है, जो कर्मचारियों को ऑफिस समय के बाद काम से जुड़े कॉल और ईमेल से मुक्त रहने का अधिकार देने का प्रस्ताव करता है. कांग्रेस सांसद कडियम काव्या का मेनस्ट्रुअल बेनिफिट्स बिल, 2024 और लोजपा सांसद शंभवी चौधरी का बिल महिलाओं और छात्राओं के लिए पेड पीरियड लीव सुनिश्चित करने पर केंद्रित है.

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नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो को निर्देश दिया है कि सभी लंबित रिफंड 7 दिसंबर रात 8 बजे तक बिना देरी पूरी तरह लौटा दिए जाएं और रद्द हुई उड़ानों से प्रभावित यात्रियों से कोई री-शेड्यूलिंग शुल्क न लिया जाए. मंत्रालय ने स्पेशल पैसेंजर सपोर्ट और रिफंड सेल बनाने, प्रभावित यात्रियों से खुद संपर्क करने और ऑटोमेटिक रिफंड सिस्टम जारी रखने को कहा है.

श्रीनगर इन दिनों एक ब्लैक बियर से परेशान है. कभी NIT कैंपस, कभी कश्मीर यूनिवर्सिटी, तो कभी SKIMS... अब यह भालू निगीन झील के आसपास घूमता दिखा है. विभाग ने शहरभर में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया है, जिसमें ड्रोन, ट्रैंक्विलाइजर गन, रैपिड-रिस्पॉन्स टीमें और एंबुलेंस तैनात हैं. अधिकारियों ने कहा है कि बाहर केवल जरूरत होने पर ही निकलें.

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