यूपी विधानसभा में आज पेश होगा 7 लाख करोड़ का बजट, जानें क्या कुछ हो सकता है खास

यूपी के इस बजट में निवेशकों के लिए विभिन्न नीतियों के तहत सब्सिडी राशि का प्रावधान भी सुनश्चित किए जाने की संभावना है.  हर मंडल में एक राज्य विश्वविद्यालय खोले जाने का लक्ष्य पूरा करने की झलक बजट में देखने को मिल सकती है. इसके अलावा बजट में संस्कृति और हिंदुत्व से जुड़ी धरोहर और स्कीम्स को नए कलेवर में पेश किया जाने की संभावना है.

आज उत्तर प्रदेश के विधानसभा सत्र का तीसरा दिन है. यहां आज यूपी का बजट पेश किया जाना है. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना योगी सरकार 2.0 का दूसरा आम बजट प्रस्तुत करेंगे. इस बजट का आकार करीब 7 लाख करोड़ रहने की संभावना है. बजट को लेकर उम्मीद की जा रही है कि इसमें युवाओं, किसानों, महिलाओं के साथ बुनियादी विकास के लिए ज्यादा चीजें हो सकती हैं. साथ ही माना जा रहा है कि इसमें एक्सप्रेस वे विस्तार, शिक्षा, एयरपोर्ट, बालिका शिक्षा व रोजगार पर फोकस रहेगा.

इसमें निवेशकों के लिए विभिन्न नीतियों के तहत सब्सिडी राशि का प्रावधान भी सुनश्चित किए जाने की संभावना है.  हर मंडल में एक राज्य विश्वविद्यालय खोले जाने का लक्ष्य पूरा करने की झलक बजट में देखने को मिल सकती है. इसके अलावा बजट में संस्कृति और हिंदुत्व से जुड़ी धरोहर और स्कीम्स को नए कलेवर में पेश किया जाने की संभावना है.

योगी सरकार 2.0 के दूसरे बजट में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेज के लिए 500 करोड़ रुपए दिए जाने की भी उम्मीद है. वहीं पुलिस सुधार, नई सड़कों व पुलों का जाल बिछाने और अंतरराज्यीय व अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सुविधाएं व चौकसी बढ़ाने के लिए सरकार बजट में घोषणा की जा सकती है.

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बुधवार सुबह 11 बजे संयुक्त सत्र में बजट पेश करेंगे. बजट पेश होने के बाद सदन में राज्यपाल अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी. बजट का आंकड़ा पिछले साल के 6.48 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले इस बार 7 लाख करोड़ रुपये से अधिक होने की संभावना है. इसमें 33,769 करोड़ रुपये का पूरक बजट भी शामिल है. हालांकि बजट में किसी नए टैक्स की घोषणा का कोई प्रस्ताव नहीं है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ऐलान किया था कि यूपी अगले चार साल में एक ट्रिलियन डॉलर के साथ देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी. योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह दूसरा बजट होगा जो पूरी तरह से कागज रहित होगा और वित्त मंत्री स्क्रीन से पढ़कर बजट पेश करेंगे.