'मोदी लहर खत्म, देश में हमारी लहर आ रही', कर्नाटक में BJP की हार के बाद बोले संजय राउत
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कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने 135 सीटें जीत ली हैं. पार्टी को मिले स्पष्ट बहुमत के बाद अब एक के बाद एक विपक्षी नेता बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं. शिवसेना (उद्धव गुट) के नेता संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि अब मोदी लहर खत्म हो चुकी है.
कर्नाटक में बीजेपी की करारी हार के बाद अब शिवसेना (उद्धव गुट) के नेता संजय राउत ने भाजपा पर निशाना साधा है. राउत ने कहा,'मोदी लहर खत्म हो चुकी है और अब पूरे देश में हमारी लहर आ रही है. 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए हमारी तैयारी शुरू हो चुकी है और आज शरद पवार की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई है, इस बैठक में हम 2024 के चुनाव के बारे में चर्चा करेंगे और इसकी तैयारी शुरू कर देंगे.'
संजय राउत से पहले यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ ही पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी बीजेपी पर तंज कस चुकी हैं. अखिलेश यादव ने कहा था,'कर्नाटक का संदेश ये है कि भाजपा की नकारात्मक, सांप्रदायिक, भ्रष्टाचारी, अमीरोन्मुखी, महिला-युवा विरोधी, सामाजिक-बंटवारे, झूठे प्रचारवाली, व्यक्तिवादी राजनीति का ‘अंतकाल’ शुरू हो गया है'. तो वहीं बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने कहा था,'अहंकार, बुरा व्यवहार, एजेंसी की राजनीति और भाजपा के सर्वोपरि अत्याचार' कर्नाटक में भगवा पार्टी की हार का कारण बना है. बीजेपी के अंत की शुरुआत हो चुकी है.'
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अरविंद केजरीवाल से मिले आदित्य ठाकरे
एक तरफ संजय राउत ने जहां बीजेपी पर निशाना साधा है तो वहीं दूसरी तरफ रविवार को शिवसेना नेता और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की. मुलाकात की तस्वीरें अरविंद केजरीवाल ने खुद अपने ट्विटर हैंडल से शेयर की हैं. फोटो के साथ उन्होंने लिखा,' आज अपने आवास पर श्री आदित्य ठाकरे जी के आतिथ्य का अवसर मिला. देश के वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर उनसे विस्तार से बातचीत हुई.'
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देश की सर्वोच्च अदालत ने UGC के नए नियमों से सामान्य वर्ग को नफरती करके फंसाए जाने की आशंका को गंभीरता से लिया है. कॉलेज कैंपस में भेदभाव रोकने के नाम पर 13 जनवरी के नियमों को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है. इसके बाद सामान्य वर्ग की राजनीतिक ताकत और इस मुद्दे के व्यापक मायनों पर चर्चा तेज हो गई है. जातिगत भेदभाव रोकने के लिए बनाए गए इन नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक ने इसके भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
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सिविल सेवा परीक्षा में जो उम्मीदवार चुने जा रहे हैं, उसमें आधे से ज्यादा उम्मीदवार इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं. ऐसे में सवाल है कि क्या इससे इंजीनियरिंग छात्रों पर लग रहे रिसोर्स का सही इस्तेमाल हो पा रहा है?
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