मोदी कैबिनेट के अहम फैसले, प्रधानमंत्री E-Bus सेवा और विश्वकर्मा योजना को दी मंजूरी
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केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं. कैबिनेट ने पीएम ई-बस सेवा और विश्वकर्मा योजना को मंजूरी दे दी है. 57,613 करोड़ रुपये की पीएम ई-बस सेवा के तहत 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी. इन बसों का ट्रायल देश के 100 शहरों में होगा.
केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं. कैबिनेट ने पीएम ई-बस सेवा और विश्वकर्मा योजना को मंजूरी दे दी है. 57,613 करोड़ रुपये की पीएम ई-बस सेवा के तहत 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी. इन बसों का ट्रायल देश के 100 शहरों में होगा.
कैबिनेट की बैठक में लिए गए इन फैसलों के बारे में बताते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम ई-बस सेवा को मंजूरी दी गई है. यह योजना 57,613 करोड़ रुपये की है. इन 57,613 करोड़ रुपये में से 20,000 करोड़ रुपये केंद्र सरकार मुहैया कराएगी. बाकी की धनराशि राज्य सरकारें उपलब्ध कराएंगी. इस योजना से 10 सालों के लिए बस ऑपरेटर्स को सपोर्ट किया जाएगा.
ठाकुर ने कहा कि इन बसों की खरीद पीपीपी मॉडल के तहत की जाएगी. इसके लिए बिडिंग प्रक्रिया शुरू होगी, ऐसे में निजी कंपनियों को सुनहरा अवसर मिलेगा. यह योजना 2037 तक चलाई जाएगी.
उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत ऐसे शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी, जहां बस सेवा का कोई संगठित ढांचा नहीं है. इससे सीधेतौर पर 45,000 से 55,000 रोजगारों का सृजन होगा.
क्या है विश्वकर्मा योजना?
केंद्रीय कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में प्रधानमंत्री ने पीएम विश्वकर्मा योजना को भी मंजूरी दे दी. इस योजना के तहत लोगों के पारंपरिक कौशल वाले लोगों को आर्थिक मदद दी जाएगी. इनमें सुनार, लोहार, नाई और चर्मकार जैसे पारंपरिक कौशल वाले लोग शामिल हैं. योजना के तहत तय शर्तों के तहत एक लाख रुपये तक का कर्ज मुहैया कराया जाएगा.
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