महाराष्ट्रः अमरावती के जंगल में लगी भीषण आग, सैकड़ों हेक्टेयर वन संपदा जलकर खाक
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महाराष्ट्र के अमरावती जिले (Maharashtra Amravati) के जंगल क्षेत्र में भीषण आग लग गई. इस घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. आग की लपटों के साथ धुएं के गुबार दूर-दूर तक दिखाई दे रहे थे. सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड (Fire brigade) की टीम ने बमुश्किल आग पर काबू पाया.
महाराष्ट्र के अमरावती (Maharashtra Amravati) के मेलघाट जंगल परिक्षेत्र में रहे गाविदगढ़ के पुराने किला परिसर में भीषण आग लग गई. इस आग में सैकड़ों हेक्टेयर की वन संपदा नष्ट हो गई. वहीं जंगली जानवरों के लिए रहने और खाने का संकट हो गया. फायर ब्रिगेड ने मुश्किल से आग पर काबू पाया.
विदर्भ के नंदनवन रहे चिखलदरा जो अमरावती जिले के मेलघाट परिक्षेत्र में जंगली इलाका है. यहां छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में रहे गाविदगढ़ किले परिसर क्षेत्र के जंगल में अचानक आग लग गई. इससे सैकड़ों हेक्टेयर वन संपदा जलकर खाक हो गई. इसके साथ ही इस परिसर में जंगली जानवरों की जान भी आफत में पड़ गई.
आग लगने की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम आग बुझाने के मौके पर पहुंची. फायर ब्रिगेड ने आग बुझाने की कोशिश की. जंगल की आग इतनी भीषण थी कि काबू पाना मुश्किल हो रहा था. आग से वन संपदा को भारी नु्कसान पहुंचा है. जंगली जानवरों के लिए रहने और खाने की समस्या हो रही है. वन विभाग और फायर ब्रिगेड की टीम ने बमुश्किल आग पर काबू पाया.
जम्मू-कश्मीर के किश्तवार जिले में ऑपरेशन त्राशी-1 के दौरान सुरक्षा बलों ने आतंकियों की छिपने की जगह का सफलतापूर्वक भंडाफोड़ किया है. यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के तहत किया गया जिसमें आतंकियों को पकड़ने और उन्हें मार गिराने के उद्देश्य से सुरक्षा बल सक्रिय थे. इस अभियान में आतंकियों के छिपने के स्थान का पता चलने से इलाके में सुरक्षा अभी और सख्त हो गई है.
जांच में पता चला कि 2019 से 2025 के बीच सोने को तांबे की प्लेट बताकर रिकॉर्ड में छिपाया गया और अवैध रूप से बाहर ले जाया गया. ED ने अपराध की आय का पता लगाने और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क को समझने के लिए डिजिटल और दस्तावेजी सबूत जब्त किए हैं. मामले में अन्य वित्तीय अनियमितताओं की भी जांच चल रही है.
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मुंबई कांग्रेस के नवनिर्वाचित कॉर्पोरेटर रहबर खान ने बीएमसी चुनाव के बाद पार्टी की रणनीति और शहर के अहम मुद्दों पर विस्तार से बात की. उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष ने करोड़ों रुपये का गबन किया है और जनता को दिखाने के लिए केवल दिखावटी कार्य हो रहे हैं. देखें वीडियो.
कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता को जाति के आधार पर अपमानित करने की स्पष्ट मंशा होनी चाहिए। पटना हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एफआईआर और आरोप पत्र में जाति-आधारित अपमान के अभाव को रेखांकित किया। कोर्ट ने एससी एसटी एक्ट की धारा 3(1) के प्रावधानों को दोहराते हुए कहा कि केवल अपशब्दों का प्रयोग अपराध नहीं बनता।
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