मणिपुर में 16 कुकी गांवों के प्रधानों ने म्यांमार बॉर्डर पर बाड़ लगाने का किया विरोध
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मणिपुर और म्यांमार बॉर्डर पर स्थित 16 कुकी गांवों के प्रमुखों ने बॉर्डर फेंसिंग का विरोध किया है. उन्होंने कुकी-जो समुदाय की अलग प्रशासन की मांग पूरी होने और मणिपुर में शांति बहाली तक सरकार के साथ कोई भी बातचीत करने से इनकार किया है.
मणिपुर-म्यांमार बॉर्डर पर रहने वाले 16 कुकी गांवों के प्रमुखों ने भारत-म्यांमार बॉर्डर पर चल रहे फेंसिंग कार्य के खिलाफ पूर्ण असहयोग की घोषणा कर दी है. उन्होंने भूमि मुआवजा स्वीकार करने और किसी भी बातचीत में भाग लेने से इनकार कर दिया है, जब तक कि कुकी-जो समुदाय की राजनीतिक मांगें पूरी न हों और राज्य में शांति न लौट आए.
गांव प्रमुखों ने एक संयुक्त बयान में कहा कि सीमा फेंसिंग और फ्री मूवमेंट रेजीम (FMR) को समाप्त करने के प्रस्ताव के खिलाफ पहले ही रैलियां आयोजित की गई हैं और संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे जा चुके हैं. बयान में कहा गया, 'कुकी-जो लोगों के हित में, हम असहयोग की घोषणा करते हैं. हम भूमि मुआवजा नहीं लेंगे और न ही बातचीत करेंगे, जब तक हमारी राजनीतिक मांगें पूरी न हों और राज्य में सामान्य स्थिति बहाल न हो.'
कुकी संगठनों की लंबे समय से मांग
यह विरोध बॉर्डर फेंसिंग को आदिवासी समुदायों की सांस्कृतिक, पारंपरिक और ऐतिहासिक अधिकारों पर हमला मानते हुए किया गया है. कुकी संगठन लंबे समय से समुदाय के लिए अलग प्रशासन की मांग कर रहे हैं, जिसका मैतेई समुदाय द्वारा कड़ा विरोध हो रहा है. मैतेई राज्य की क्षेत्रीय और प्रशासनिक अखंडता बनाए रखने पर जोर देते हैं. मणिपुर में मई 2023 से जारी जातीय हिंसा में अब तक 260 से अधिक मौतें हो चुकी हैं और हजारों लोग विस्थापित हो चुके हैं, जिससे मणिपुर घाटी और पहाड़ी क्षेत्रों में गहरा विभाजन हो गया है. कुकी-जो और नागा समुदाय फेंसिंग को पारिवारिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बंधनों को तोड़ने वाला मानते हैं.
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मणिपुर में बॉर्डर फेंसिंग का वर्तमान
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