
भूख से तड़पते बच्चे, मलबे में दबी लाशें... गाजा में 24 घंटे में 74 की मौत, नेतन्याहू बोले- दुश्मन को मिटाकर ही रुकेंगे!
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गाजा पट्टी में भीषण जंग के बीच हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं. यहां के लोग एक तरफ इजरायली हमले में मर रहे हैं, तो दूसरी तरफ भूख और कुपोषण ने उनकी जिंदगी को मौत से भी बदतर बना दी है. आईडीएफ के ताजा हमलों में मंगलवार को कम से कम 74 फिलिस्तीनी मारे गए हैं.
गाजा पट्टी में भीषण जंग के बीच हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं. यहां के लोग एक तरफ इजरायली हमले में मर रहे हैं, तो दूसरी तरफ भूख और कुपोषण ने उनकी जिंदगी को मौत से भी बदतर बना दी है. आईडीएफ के ताजा हमलों में मंगलवार को कम से कम 74 फिलिस्तीनी मारे गए हैं. इनमें 51 लोग ऐसे हैं, जो किसी न किसी रूप से सहायता चाह रहे थे. पिछले 24 घंटे में आठ लोग भूख से मर गए हैं.
इजरायली हमलों और नाकाबंदी की वजह से गाजा में बच्चों, महिलाओं से लेकर बुजुर्गों तक, हर किसी को एक वक्त का खाना जुटाने के लिए जान जोखिम में डालनी पड़ रही है. राहत सामग्री के ट्रक जैसे ही किसी इलाके में पहुंचते हैं, भूख से बेहाल भीड़ टूट पड़ती है. कोई ट्रक पर चढ़कर सामान लूटता है तो कोई जमीन पर गिरे आटे को उठाकर भूख मिटाने की कोशिश करता है. कई लोग तो इस कोशिश में भी घायल हो जाते हैं.
गाजा में इस तरह की स्थिति अब आम हकीकत बन चुकी हैं. राहत सामग्री के पीछे भागते लोग, बर्तन लिए रोते बच्चे और भूख से बिलखती महिलाएं. इसके बावजूद भी किसी को यह भरोसा नहीं होता कि इतनी मशक्कत के बाद उन्हें वाकई खाने को कुछ मिलेगा या नहीं. संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट कहती है कि भूख और कुपोषण से मरने वालों की संख्या 180 तक पहुंच गई है. इनमें 93 केवल बच्चे शामिल हैं.
मंगलवार को इजरायल के रक्षा मंत्री इसराइल कैट्ज ने गाजा पट्टी का दौरा किया और जमीनी हालात का जायजा लिया. इसी दौरान खान यूनिस इलाके में हुए ताजा हमले में 5 लोगों की मौत हो गई. वहीं दूसरी ओर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फिर साफ कर दिया है कि गाजा में सैन्य अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक उनके तीन घोषित लक्ष्य पूरे नहीं हो जाते.
प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कैबिनेट बैठक में कहा, "हम गाजा में दुश्मन को पूरी तरह परास्त करेंगे. अपने सभी बंधकों को छुड़ाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि गाजा अब कभी भी इजरायल के लिए खतरा न बने. इन तीनों लक्ष्यों को हासिल करना अनिवार्य है. हम किसी भी हाल में पूरा करके ही मानेंगे." हालांकि, बढ़ते अंतरराष्ट्रीय दबाव के बीच इजरायल ने सहायता नियमों में थोड़ी ढील दी है.

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