
भारत को आर्थिक 'महाशक्ति' बनाएगा EU के साथ व्यापार समझौता! डील से बदल जाएगा वर्ल्ड ऑर्डर?
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भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच हुई ऐतिहासिक ट्रेड डील को ‘मदर ऑफ ऑल डील’ कहा जा रहा है. इस डील से भारतीय निर्यात, MSME, कृषि और सेवा क्षेत्र को बड़ा लाभ मिलेगा. साथ ही यूरोपीय उत्पाद सस्ते होंगे और भारत की वैश्विक रणनीतिक स्थिति और मजबूत होगी.
भारत को झुकाने के लिए अमेरिका ने 50 फीसदी टैरिफ लगाया. डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि भारत दबाव में आ जाएगा, लेकिन भारत नहीं झुका. भारत ने चुपचाप अमेरिकी बाजार के विकल्प तलाश लिए. यूरोपीय यूनियन के साथ हुई ऐतिहासिक ट्रेड डील इसी का सबसे बड़ा सबूत है. अमेरिका और ट्रंप को भारत का संदेश स्पष्ट है- हम झुकेंगे नहीं. यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की फ्री ट्रेड से अमेरिका बेचैन हो उठा है.
सवाल ये है कि क्या भारत ने अमेरिकी टैरिफ की काट ढूंढ ली है? क्या यूरोपीय यूनियन के साथ एफटीए के बाद होने वाला रक्षा सहयोग भारत को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा केंद्र बना सकता है? क्या भारत दुनिया में एक सैन्य 'महाशक्ति' के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने जा रहा है? और क्या इस साझेदारी से ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर बदलने वाला है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम बारी-बारी से देंगे.
वैश्विक अर्थव्यवस्था के जानकारों का मानना है यूरोपीय यूनियन के साथ ट्रेड डील सिर्फ व्यापार समझौता नहीं, बल्कि भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में निर्णायक कदम साबित होगा. इससे रोजगार, निवेश, निर्यात और वैश्विक प्रभाव—चारों में भारत को स्पष्ट बढ़त मिलेगी. अमेरिका की परेशानी की वजह साफ है. ट्रंप प्रशासन को लगा था कि 50 फीसदी टैरिफ लगाकर वह भारत को दुनिया में अलग-थलग कर देगा. अमेरिका को लगा था कि भारत उसकी 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के भरोसे है, लेकिन भारत ने यूरोपीय यूनियन जैसे बड़े बाजार की ओर कदम बढ़ा दिए और इसका नतीजा यूरोपीय देशों के साथ ‘मदर ऑफ ऑल डील’ के रूप में सामने आया. इस ट्रेड डील से भारत को अपने उत्पाद बेचने के लिए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार मिल गया.
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भारत के 9,425 उत्पादों पर नो टैरिफ
यह समझौता 2027 में लागू होगा, लेकिन इसके असर अभी से दिखने लगे हैं. अब भारत को ट्रेड और टैरिफ से धमकाना आसान नहीं होगा. इस डील को ‘मदर ऑफ ऑल डील’ इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसके दायरे में वैश्विक व्यापार का लगभग एक-तिहाई हिस्सा और ग्लोबल GDP का 25 फीसदी आएगा. दुनिया की दूसरी (यूरोपीय यूनियन) और चौथी (भारत) सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अब साथ आगे बढ़ेंगी.

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