
भाजपा नेता का आरोप, योजनाओं का नाम बदलकर केंद्र के कामों का क्रेडिट ले रही राजस्थान सरकार
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गुलाब चंद कटारिया ने आरोप लगाया कि पिछली भाजपा सरकार द्वारा अन्नपूर्णा योजना के माध्यम से लोगों को भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई थी, जिसे पहले कांग्रेस सरकार ने बंद कर दिया और बाद में इंदिरा रसोई का नाम दे दिया. उन्होंने कहा राजस्थान में कांग्रेस सरकार के तहत विकास कार्य केवल कागज पर चल रहा है.
भाजपा नेता गुलाब चंद कटारिया ने बुधवार को राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि वह योजनाओं का नाम बदलकर केंद्र द्वारा किए गए कार्यों का श्रेय ले रही है. राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता ने यहां भाजपा मुख्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी की 'जन आक्रोश यात्रा' कांग्रेस के खिलाफ राज्य के लोगों की यात्रा है. कांग्रेस की अखिल भारतीय 'भारत जोड़ो यात्रा' के 4 दिसंबर को राज्य में प्रवेश करने से कुछ दिन पहले भाजपा ने 1 दिसंबर को राजस्थान में 'जन आक्रोश यात्रा' शुरू की थी.
'जन आक्रोश यात्रा' 17 दिसंबर को अपनी चौथी वर्षगांठ से पहले किसानों और शासन से जुड़े मुद्दों पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है. कटारिया ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं का नाम बदलने का काम कर रही है.
उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली भाजपा सरकार द्वारा अन्नपूर्णा योजना के माध्यम से लोगों को भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई थी, जिसे पहले कांग्रेस सरकार ने बंद कर दिया और बाद में इंदिरा रसोई का नाम दे दिया. उन्होंने कहा राजस्थान में कांग्रेस सरकार के तहत विकास कार्य केवल कागज पर चल रहा है.
बेरोजगारी को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए भाजपा नेता ने कहा कि पिछले चार साल से राजस्थान देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर वाले राज्यों में बना हुआ है. उन्होंने कहा कि राजस्थान में बेरोजगारी की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि शिक्षित युवा रोजगार की तलाश में भटकने को मजबूर हैं.
कटारिया ने कहा कि 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने संविदा कर्मचारियों को नियमित करने और इससे जुड़ा कानून लाने का वादा किया था. हालांकि, संविदा कर्मियों को अभी भी उनकी क्षमताओं के अनुरूप मानदेय नहीं मिल रहा है. भाजपा नेता ने राजस्थान सरकार पर राज्य में केंद्रीय योजनाओं को लागू नहीं करने का भी आरोप लगाया.

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लोकसभा में शुक्रवार को कई प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए गए, जिनमें सुप्रिया सुले का राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, 2025 शामिल है, जो कर्मचारियों को ऑफिस समय के बाद काम से जुड़े कॉल और ईमेल से मुक्त रहने का अधिकार देने का प्रस्ताव करता है. कांग्रेस सांसद कडियम काव्या का मेनस्ट्रुअल बेनिफिट्स बिल, 2024 और लोजपा सांसद शंभवी चौधरी का बिल महिलाओं और छात्राओं के लिए पेड पीरियड लीव सुनिश्चित करने पर केंद्रित है.

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