
बैंकों का प्राइवेटाइजेशन होगा आसान, सरकार की एक ‘कॉमन’ कानून बनाने की तैयारी!
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संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू हो रहा है. इस बार सरकार संसद में 26 विधेयक पेश करने वाली है, जिसमें से कई विधेयक आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने वाले हैं. इन्हीं में से एक विधेयक सरकारी बैंकों के प्राइवेटाइजेशन से जुड़ा है.
आर्थिक सुधारों पर आगे बढ़ते हुए केंद्र सरकार इस शीतकालीन सत्र में सरकारी बैंकों के प्राइवेटाइजेशन से जुड़ा एक अहम विधेयक ला सकती है. ये संसद में पेश किए जाने वाले विधेयकों की सूची में शामिल है. 2021-22 का आम बजट पेश करते वक्त सरकार ने 2 बैंकों को इसी वित्त वर्ष में प्राइवेट बनाने की भी घोषणा की थी, उम्मीद की जा रही है ये विधेयक इसी काम को पूरा करने के लिए लाया जा सकता है. वैसे भी सरकार ने चालू वित्त वर्ष में 1.75 लाख करोड़ रुपये के विनिवेश का लक्ष्य रखा है.

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