'बुलडोजर जस्टिस मंजूर नहीं, कहीं सभ्य समाज में ऐसा नहीं होता', अपने आखिरी जजमेंट में बोले CJI डी वाई चंद्रचूड़

सीजेआई ने अपने जजमेंट में कहा, 'बुलडोजर के माध्यम से न्याय न्यायशास्त्र की किसी भी सभ्य प्रणाली के लिए ठीक नहीं है. गंभीर खतरा है कि अगर राज्य के किसी भी विंग या अधिकारी द्वारा गैरकानूनी व्यवहार की अनुमति दी जाती है, तो बाहरी कारणों से नागरिकों की संपत्तियों को चुनिंदा प्रतिशोध के रूप में ध्वस्त कर दिया जाएगा.'

सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने कार्यकाल के आखिरी फैसले में 'बुलडोजर जस्टिस' की कड़ी निंदा की. सीजेआई ने कहा कि 'कानून के शासन के तहत बुलडोजर न्याय बिल्कुल अस्वीकार्य है. अगर इसे अनुमति दी गई तो अनुच्छेद 300ए के तहत संपत्ति के अधिकार की संवैधानिक मान्यता एक डेड लेटर बनकर रह जाएगी.'

सीजेआई ने अपने जजमेंट में कहा, 'बुलडोजर के माध्यम से न्याय न्यायशास्त्र की किसी भी सभ्य प्रणाली के लिए ठीक नहीं है. गंभीर खतरा है कि अगर राज्य के किसी भी विंग या अधिकारी द्वारा गैरकानूनी व्यवहार की अनुमति दी जाती है, तो बाहरी कारणों से नागरिकों की संपत्तियों को चुनिंदा प्रतिशोध के रूप में ध्वस्त कर दिया जाएगा.'

'घरों को तोड़कर आवाज को नहीं दबाया जा सकता'

उन्होंने कहा कि नागरिकों की आवाज को उनकी संपत्तियों और घरों को नष्ट करने की धमकी देकर दबाया नहीं जा सकता. एक इंसान के पास सर्वाधिक सुरक्षा के रूप में अगर कुछ होता है तो वह है घर. हम सुरक्षा उपायों की कुछ न्यूनतम सीमाएं निर्धारित करने का प्रस्ताव करते हैं जिन्हें नागरिकों की संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले पूरा किया जाना चाहिए.

'बुलडोजर न्याय बिल्कुल अस्वीकार्य'

जजमेंट में कहा गया, 'अवैध अतिक्रमणों या अवैध निर्माण को हटाने के लिए कार्रवाई करने से पहले राज्य को कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए. कानून के शासन के तहत बुलडोजर न्याय बिल्कुल अस्वीकार्य है. यदि इसकी अनुमति दी गई तो अनुच्छेद 300ए के तहत संपत्ति के अधिकार की संवैधानिक मान्यता एक डेड लेटर बनकर रह जाएगी.'