बिजली कंपनियों को मिली सब्सिडी का होगा CAG ऑडिट, केजरीवाल सरकार ने दिए आदेश

दिल्ली की ऊर्जा मंत्री आतिशी (Atishi) ने उपराज्यपाल पर आरोप लगाया है कि वह बिजली सब्सिडी को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं. आतिशी ने कहा कि अफसरों और एलजी की संभावित सांठ गांठ की वजह से दिल्ली वालों की फ्री बिजली सब्सिडी पर खतरा मंडरा रहा है.

दिल्ली में फ्री बिजली सब्सिडी को लेकर एक बार फिर आम आदमी पार्टी और एलजी के बीच तकरार देखने को मिल रही है. आम आदमी पार्टी सरकार में ऊर्जा मंत्री आतिशी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि फ्री बिजली सब्सिडी से संबंधित फाइलें चुनी हुई सरकार नहीं दिखाई जा रही हैं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डिस्कॉम को दी जा रही सब्सिडी के ऑडिट का आदेश दिया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है. आतिशी ने बताया कि सीएजी के पैनल में शामिल एजेंसियां ऑडिट करेंगी तथा इस संबंध में निर्देश दो से तीन दिनों में जारी किए जाएंगे.

सब्सिडी रोकने की साजिश

आतिशी ने कहा, 'दिल्ली वालों को जो फ्री बिजली की सब्सिडी, अरविंद केजरीवाल सरकार देती है उस सब्सिडी को रोकने की साजिश बहुत बड़े स्तर पर चल रही है. इस मामले से जुड़े कई तथ्य सामने आए हैं जो बड़े सवाल उठा रहे हैं. दिल्ली के सीएम और चुनी हुई सरकार और ऊर्जा मंत्री को फ्री बिजली से जुड़ी हुईं फाइलें नहीं दिखाई जा रही हैं. मीडिया के माध्यम से हमें पता चलता है कि एलजी ने एक चिट्ठी लिखी है जिसमें फ्री बिजली के मुद्दे को संज्ञान में लेने को कहा है, लेकिन 15 दिन बीत गए लेकिन वो फाइल आज तक सरकार को नहीं मिली.. इससे लगता है कि दाल में काला कुछ जरूर है.'

हम फ्री बिजली देने के लिए प्रतिबद्ध

उपराज्यपाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए आतिशी ने कहा, 'हमने पहले भी देखा कि किस तरह एलजी साहब ने साजिश कर डिस्कॉम के बोर्ड से पावर एक्सपर्ट को हटाया. इन सारे तथ्यों से लग रहा है कि कुछ गड़बड़ जरूर है. क्या एलजी साहब की बिजली कंपनियों से कुछ साठगांठ है? क्या उनकी शह में दिल्ली सरकार के अफसरों की कुछ साठगांठ है? जिसकी वजह से फाइलें छुपाई जा रही है. आज ये दिल्ली के लोगों के सामने बहुत बड़ा सवाल है. उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार दिल्ली वासियों को फ्री बिजली देने के लिए प्रतिबद्ध है और कोई इसे रोकने की कोशिश करता है तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे.'

सरकार ने दिए सीएजी ऑडिट के आदेश