
पेट्रोल-डीजल की कीमतों को क्यों कंट्रोल नहीं कर रही सरकार? सुनें 'आज का दिन'
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पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं. कल भी बढ़े. लगातार नौवां दिन था कल जब क़ीमत बढ़ीं. पूरे साल की बात करें तो 21 बार क़ीमत उछली है अब तक.
पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं. कल भी बढ़े. लगातार नौवां दिन था कल जब क़ीमत बढ़ीं. पूरे साल की बात करें तो 21 बार क़ीमत उछली है अब तक. इसे ऐसे भी देखें कि दोनों पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दामों को मिलाकर छह रुपए अब तक बढ़ाए जा चुके हैं.. तो पब्लिक में एक बेचैनी दिख रही है मगर सरकार शांत है. कोई कोशिश नहीं दिख रही उस तरफ़ से कि बयान आए या आश्वासन आए कि हम इसे कंट्रोल करेंगे वग़ैरह वग़ैरह.. जैसा आम तौर पर एक्सपेक्ट किया जाता है सरकार से. तो कारण क्या है इसके पीछे.. इंडिया टुडे डॉट कॉम के सीनियर असिस्टेंट एडिटर है प्रभाष दत्ता, वो बता रहे हैं. उत्तराखंड सरकार और विश्व हिंदू परिषद के टकराव की संभावना बनती दिख रही है. दिसंबर 2019 के समय उत्तराखंड सरकार ने बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री समेत प्रदेश के 51 मंदिरों का प्रबंधन अपने हाथ में लेने के लिए एक्ट के जरिए चार धाम देवस्थानम बोर्ड बनाया था. एक्ट को मंजूरी मिलने से पहले ही मंदिरों के पुरोहितों ने बोर्ड और मंदिरों के सरकारीकरण का विरोध शुरू कर दिया था. प्रदेश भर के पुजारियों का यही कहना है कि उनकी इच्छा के विरुद्ध जाकर इस बोर्ड का गठन किया गया है, जिससे हजारों पुजारियों के सामने रोजी- रोटी का संकट पैदा हो गया है. अब विहिप का कहना है कि वो इस मामले में अभियान चला सकती है, सुनिए पूरा मामला क्या है आजतक रेडियो रिपोर्टर दिलीप सिंह राठौड़ से.
हिमाचल प्रदेश में आर्थिक दबाव के चलते मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने समेत मंत्रियों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों की सैलरी का एक हिस्सा 6 महीने के लिए टालने का फैसला किया है. हालांकि, ग्रुप-सी और ग्रुप-डी कर्मचारियों को पूरी सैलरी मिलेगी. वहीं सरकार ने मेडिकल स्टाफ, आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं सहित कई वर्गों के मानदेय में बढ़ोतरी की है. विधायक योजनाओं की सीमा भी बढ़ाई गई है. सरकार का कहना है कि हालात सुधरने पर रोकी गई राशि वापस दी जाएगी.

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मध्य-पूर्व में जारी जंग का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा है. तेल कीमतें 70 से बढ़कर 110 डॉलर पार पहुंचीं, जिससे पेट्रोल-डीजल महंगे हुए और महंगाई का दबाव बढ़ा. ईरान-अमेरिका-इजरायल संघर्ष के बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज संकट ने सप्लाई प्रभावित की. इसका असर ट्रांसपोर्ट, रुपया, सरकारी खर्च और आम लोगों की बचत पर पड़ रहा है.

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लेबनान के युद्ध क्षेत्र से रिपोर्टिंग करते हुए आज तक के वरिष्ठ पत्रकार अशरफ वानी ने बताया कि जंग सिर्फ गोलियों और धमाकों की नहीं, बल्कि डर, जिम्मेदारी और सच के बीच संतुलन की लड़ाई भी है. हर दिन मौत के साये में काम करते हुए उन्होंने तबाही, विस्थापन और इंसानी पीड़ा को करीब से देखा. ईद के दिन भी रिपोर्टिंग जारी रही. यह अनुभव सिर्फ कवरेज नहीं, बल्कि ऐसे सच का गवाह बनने की जिम्मेदारी थी- जहां हर पल जिंदगी और मौत के बीच फैसला लेना पड़ता है.

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