अरुणाचल को हरियाणा से 29 गुना ज्यादा पैसा क्यों? जान‍िए भारत के टैक्स बंटवारे की पूरी कहानी

ये कोई गलती नहीं है. ये वही फॉर्मूला है जो बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसा उसे बनाया गया था. आलोचक इसे सफलता की सजा कहते हैं. उनका सवाल है कि जब महाराष्ट्र देश की जीडीपी में करीब 15% योगदान देता है, तो उसे टैक्स में सिर्फ 6.3% हिस्सा क्यों? हरियाणा, जिसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है, उसे सबसे कम क्यों?

हर साल केंद्र सरकार बेंगलुरु के टेक कर्मचारियों, मुंबई के व्यापारियों और गुरुग्राम के सैलरीड प्रोफेशनल्स से इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स के रूप में लाखों करोड़ रुपये वसूलती है. इसके बाद यह पैसा राज्यों में बांट दिया जाता है. बात सीधी लगती है.

लेकिन असली ट्विस्ट यहीं है. वित्त वर्ष 2025-26 में अरुणाचल प्रदेश का एक निवासी इस टैक्स पूल से औसतन 1,17,705 रुपये पाएगा, जबकि हरियाणा के एक व्यक्ति को सिर्फ 3,997 रुपये मिलेंगे यानी 29 गुना का फर्क.

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पिछले साल के केंद्रीय बजट में 28 राज्यों को 9.27 लाख करोड़ रुपये बांटने का प्रस्ताव है. जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश (करीब 20 करोड़ आबादी) को सबसे ज्यादा यानी 1.66 लाख करोड़ रुपये मिल रहे हैं. इसमें कोई हैरानी नहीं. लेकिन जैसे ही आंकड़ों को पलटकर देखा जाए कि हर नागरिक को असल में कितना पैसा मिल रहा है, तभी तसवीर पूरी तरह बदल जाती है.

देश की सिर्फ 4 फीसदी आबादी वाले आठ पूर्वोत्तर राज्यों को प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा हिस्सा मिल रहा है. इसमें अरुणाचल प्रदेश सबसे ऊपर है. यहां सिक्किम को प्रति व्यक्ति 58,878 रुपये और मिजोरम को 42,259 रुपये मिल रहे. 

वहीं आर्थिक रूप से मजबूत राज्यों में प्रति व्यक्त‍ि की बात करें तो महाराष्ट्र में 5,212 रुपये, गुजरात 5,335 रुपये और तमिलनाडु में 5,242  रुपये मिलते हैं. ये सब सूची के निचले पायदान पर हैं. यह कोई सिस्टम की खामी नहीं है. यह वही फॉर्मूला है, जो जानबूझकर ऐसा बनाया गया है.