
पूर्वी मिदनापुर, पूर्वी बर्धमान...चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के चार जिलों में नियुक्त किए DM
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चुनाव आयोग (ECI) ने पश्चिम बंगाल के चार जिलों में नए जिला मजिस्ट्रेट (DM) नियुक्त किए हैं. ECI का यह निर्णय पूर्वी मिदनापुर, पूर्वी बर्धमान, झाड़ग्राम और बीरभूम जिलों के डीएम को हटाने के आदेश के बाद आया है. चुनाव आयोग ने सभी राज्य सरकारों को चुनाव-संबंधी कार्यों से जुड़े उन अधिकारियों को ट्रांसफर करने का भी निर्देश दिया था.
चुनाव आयोग (ECI) ने पश्चिम बंगाल के चार जिलों में नए जिला मजिस्ट्रेट (DM) नियुक्त किए हैं. ECI का यह निर्णय पूर्वी मिदनापुर, पूर्वी बर्धमान, झाड़ग्राम और बीरभूम जिलों के डीएम को हटाने के आदेश के बाद आया है. ECI ने मिदनापुर में जोयोशी दास गुप्ता, झाड़ग्राम के लिए मौमिता गोदारा बसु, पूर्वी बर्धमान के लिए के.राधिका अयेर और बीरभूम के लिए शशांक सेठी को नियुक्त किया है. इन जिलों से जिन अधिकारियों को हटाया गया उनमें बिधान चंद्र रॉय, तनवीर अफ़ज़ल, पूर्णेंदु कुमार माझी और सुनील अग्रवाल शामिल थे. ये सभी पश्चिम बंगाल सिविल सेवा कैडर से थे.
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हाल ही में चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार और BMC आयुक्त इकबाल चहल समेत विभिन्न राज्यों के कुछ अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को हटाने के आदेश जारी किए थे. ECI ने छह राज्यों के कुछ प्रमुख अधिकारियों को हटाने का भी आदेश दिया था. चुनाव आयोग ने छह राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गृह सचिवों को पद छोड़ने के लिए कहा था. इसके अलावा मिजोरम और हिमाचल प्रदेश में सामान्य प्रशासनिक विभाग के सचिवों को हटा दिया गया.
संदेशखाली मसले पर सुर्खियों में आए थे DGP गौरतलब है कि संदेशखाली का मामला सामने आने के बाद पुलिस के ढुल-मुल रवैये पर सवाल उठा था, जिसमें DGP पर भी प्रश्नचिन्ह लग गए थे और उनका नाम सुर्खियों में आया था. महिला प्रदर्शनकारियों की ओर से तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेता शेख शाहजहां और उसके सहयोगियों द्वारा किए गए कथित अत्याचारों के खिलाफ राज्य में अशांति का माहौल कायम हो गया था.
तीन साल पूरे करने वाले अधिकारियों का ट्रांसफर चुनाव आयोग ने सभी राज्य सरकारों को चुनाव-संबंधी कार्यों से जुड़े उन अधिकारियों को ट्रांसफर करने का भी निर्देश दिया था, जिन्होंने तीन साल पूरे कर लिए हैं या अपने गृह जिलों में हैं. इस बीच महाराष्ट्र ने कुछ नगर आयुक्तों और कुछ अतिरिक्त/उप नगर आयुक्तों के संबंध में निर्देशों का अनुपालन नहीं किया था. इसके बाद चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव पर नाराजगी जताते हुए BMC आयुक्त और अतिरिक्त/उपायुक्तों का तबादला कर उस दिन शाम 6 बजे तक रिपोर्ट करने का निर्देश दिया था.

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