'नेशनल सिक्योरिटी के मद्देनजर आधार रजिस्ट्रेशन को फलुप्रूफ बनाएं...', दिल्ली CM रेखा गुप्ता को LG ने लिखा पत्र
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उपराज्यपाल के प्रधान सचिव आशीष कुंद्रा ने दिल्ली के मुख्य सचिव को लिखे एक पत्र में कहा,
दिल्ली (Delhi) के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने रेखा गुप्ता सरकार से राष्ट्रीय राजधानी में आधार रजिस्ट्रेसन को 'फुलप्रूफ' बनाने को कहा है. अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. एलजी ने कहा कि अवैध प्रवासियों द्वारा यह दस्तावेज़ प्राप्त करने से राष्ट्रीय सुरक्षा पर बड़ा असर पड़ सकता है.
उपराज्यपाल के प्रधान सचिव आशीष कुंद्रा ने दिल्ली के मुख्य सचिव को लिखे एक पत्र में कहा कि उपराज्यपाल के संज्ञान में आया है कि कई मामलों में अवैध प्रवासी 'झूठे दस्तावेज़ों या गलत जानकारी' के जरिए आधार कार्ड हासिल करने में कामयाब रहे हैं.
'नए सिरे से विचार करने की जरूरत...'
पत्र में कहा गया है कि इसका बड़े स्तर पर प्रभाव पड़ता है क्योंकि कुछ लोग अन्य डॉक्यूमेंट्स (पासपोर्ट और मतदाता पहचान पत्र) हासिल कर लेते हैं, जिनसे उनकी नेशनलिटी स्टैब्लिश होती है और वे तमाम सरकारी योजनाओं का फायदा उठाते हैं और स्थानीय लोगों के लिए रोज़गार के मौकों पर असर डालते हैं.
पत्र में कहा गया है कि दिल्ली सरकार में आधार (एनरोलमेंट और अपडेट) रेगुलेशन, 2016 के तहत रजिस्ट्रारों को सौंपी गई ज़िम्मेदारियों पर नए सिरे से विचार करने की जरूरत है, जिससे क्षेत्र के स्तर पर लागू किए जाने की प्रक्रिया, निगरानी और सत्यापन प्रक्रियाओं को सुनिश्चित किया जा सके.
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नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो को निर्देश दिया है कि सभी लंबित रिफंड 7 दिसंबर रात 8 बजे तक बिना देरी पूरी तरह लौटा दिए जाएं और रद्द हुई उड़ानों से प्रभावित यात्रियों से कोई री-शेड्यूलिंग शुल्क न लिया जाए. मंत्रालय ने स्पेशल पैसेंजर सपोर्ट और रिफंड सेल बनाने, प्रभावित यात्रियों से खुद संपर्क करने और ऑटोमेटिक रिफंड सिस्टम जारी रखने को कहा है.
कांग्रेस आदिवासियों के लिए सरना कोड के डिमांड का समर्थन करती रही है. पर अब संसद में कांग्रेस ने जनगणना में आदिवासियों को हिंदू धर्म से अलग कटेगरी में रखने की डिमांड कर राजनीतिक आग लगा दी है.
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