नीतीश ने खेला जाति कार्ड, OBC का भी कोटा बढ़ाने की मांग

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के EWS पर फैसले का स्वागत किया है. नीतीश ने मांग की है कि केंद्र सरकार को ओबीसी कोटे की 27 फीसदी सीमा बढ़ाने पर विचार करना चाहिए. इसके साथ ही केंद्र के कुल 50 प्रतिशत के दायरे को भी बढ़ाने की अपील की है.

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाति कार्ड खेला है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के EWS पर फैसले के बहाने केंद्र सरकार से आरक्षण का कोटा बढ़ाने की मांग रख दी है. इसके साथ ही उन्होंने आरक्षण सीमा बढ़ाने और ओबीसी का 27 प्रतिशत कोटे में इजाफा करने की मांग भी की है. नीतीश ने SC के EWS पर फैसले का स्वागत भी किया है. 

सीएम नीतीश कुमार ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को 10% आरक्षण जारी रखने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा कि अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की सीमा को 27% से बढ़ाने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति को 15% और अनुसूचित जनजाति को 7.5% आरक्षण का प्रावधान उनकी जनसंख्या के अनुसार है लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ ऐसा नहीं है. 

आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाने की मांग

नीतीश ने आगे कहा- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाई जानी चाहिए. क्योंकि अन्य पिछड़े वर्गों को उनकी आबादी के अनुसार पर्याप्त आरक्षण नहीं मिलता है. इसके लिए देश में जाति आधारित जनगणना कराना भी जरूरी है. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण कराने की प्रक्रिया शुरू की है जो सभी जातियों के लोगों की आर्थिक स्थिति पर भी विचार करेगी.

बता दें कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को 10 फीसदी आरक्षण के प्रावधान को बरकरार रखा है. 5 जजों की बेंच में से 3 जजों ने संविधान के 103 वें संशोधन अधिनियम 2019 को सही माना है. सुप्रीम कोर्ट में इसे मोदी सरकार की बड़ी जीत मानी जा रही है. दरअसल, केंद्र सरकार ने संविधान में संशोधन कर सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया था. 

आरक्षण का प्रावधान करने वाले 103वें संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी. 5 जजों की बेंच में 3 जजों जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने EWS आरक्षण के समर्थन में फैसला सुनाया. जबकि चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट ने EWS आरक्षण पर अपनी असहमति जताई है.