नागपुर में किसान आंदोलन के बाद महाराष्ट्र सरकार का फैसला, कर्जमाफी के लिए बनी कमेटी
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बच्चू कडू किसानों और दिव्यांगों के मुद्दों पर मुखर नेता की पहचान रखते हैं. उनकी पार्टी की पॉलिटिक्स का बेस भी किसान और दिव्यांग ही हैं. महाराष्ट्र के मध्य इलाके में भारी बारिश के कारण बने बाढ़ जैसे हालात से प्रभावित किसानों के लिए सरकार की ओर से कई वादे किए गए थे.
किसान नेता बच्चू कडू के नेतृत्व में किसानों ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है. महाराष्ट्र सरकार से आश्वासन मिलने के बाद आंदोलन स्थगित किया गया है. इस बीच महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने बड़ा फैसला लिया है.
महाराष्ट्र सरकार ने किसानों की बार-बार होने वाली कर्ज की समस्या का हल करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है.
इस समिति की अध्यक्षता मुख्यमंत्री के प्रधान आर्थिक सलाहकार और मित्रा (MITRA) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी करेंगे. इस समिति को छह महीने के भीतर अल्पकालिक और दीर्घकालिक समाधान सुझाने का कार्य सौंपा गया है.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर कहा कि किसानों की कर्जमाफी पर फैसला अगले साल 30 जून तक ले लिया जाएगा.
यह कदम इस बात का संकेत है कि सरकार यह स्वीकार कर रही है कि पिछली कर्ज माफी योजनाएं जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना (2017) और महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ति योजना किसानों की समस्याओं का स्थायी समाधान देने में विफल रही हैं.
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