
'नई सरकार के पहले 100 Days का रोडमैप और 5 साल का एक्शन प्लान बनाएं', PM मोदी का कैबिनेट मंत्रियों को निर्देश
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रविवार की सुबह कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से अपने-अपने मंत्रालयों के सचिवों और अन्य अधिकारियों से मिलकर चर्चा करने के लिए कहा. उन्होंने कहा कि नई सरकार के पहले 100 दिन और अगले 5 साल के एजेंडे को बेहतर ढंग से कैसे लागू किया जा सकता है, इसके लिए रोडमैप तैयार करें.
लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कैबिनेट बैठक की. मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए पीएम मोदी ने अपनी कैबिनेट के मंत्रियों से नई सरकार के लिए पहले 100 दिन और अगले 5 साल के लिए एक रोडमैप तैयार करने के लिए कहा.
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक रविवार की सुबह कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से अपने-अपने मंत्रालयों के सचिवों और अन्य अधिकारियों से मिलकर चर्चा करने के लिए कहा. उन्होंने कहा कि नई सरकार के पहले 100 दिन और अगले 5 साल के एजेंडे को बेहतर ढंग से कैसे लागू किया जा सकता है, इसके लिए रोडमैप तैयार करें.
कैबिनेट ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चुनाव आयोग की सिफारिश भेजकर 7 चरण के संसदीय चुनावों की तारीखों को अधिसूचित करने की प्रक्रिया भी की. ये बैठक चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 के कार्यक्रम की घोषणा के एक दिन बाद हुई. बता दें कि 19 अप्रैल को 102 सीटों पर पहले चरण के मतदान के लिए पहली अधिसूचना 20 मार्च को जारी की जाएगी. अधिसूचना जारी होने के साथ ही किसी विशेष चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाती है.
इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मंत्रिपरिषद ने 3 मार्च को "विकसित भारत: 2047" के विज़न दस्तावेज़ और अगले पांच वर्षों के लिए एक विस्तृत कार्य योजना पर विचार-मंथन किया था. परिषद की दिनभर चली बैठक के दौरान जून में नई सरकार बनने के बाद उठाए जाने वाले तत्काल कदमों के तहत 100 दिन के एजेंडे पर विचार-विमर्श किया गया. सूत्रों के मुताबिक विकसित भारत का ये रोडमैप 2 साल से अधिक की गहन तैयारी का परिणाम था और इसमें सभी मंत्रालयों और राज्य सरकारों, शिक्षाविदों, उद्योग निकायों के साथ व्यापक परामर्श को शामिल किया गया था. एक अधिकारी ने कहा था कि 'विभिन्न स्तरों पर 2,700 से अधिक बैठकें, कार्यशालाएं और सेमिनार आयोजित किए गए थे औऱ 20 लाख से अधिक युवाओं के सुझाव मिल थे.

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लोकसभा में शुक्रवार को कई प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए गए, जिनमें सुप्रिया सुले का राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, 2025 शामिल है, जो कर्मचारियों को ऑफिस समय के बाद काम से जुड़े कॉल और ईमेल से मुक्त रहने का अधिकार देने का प्रस्ताव करता है. कांग्रेस सांसद कडियम काव्या का मेनस्ट्रुअल बेनिफिट्स बिल, 2024 और लोजपा सांसद शंभवी चौधरी का बिल महिलाओं और छात्राओं के लिए पेड पीरियड लीव सुनिश्चित करने पर केंद्रित है.

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नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो को निर्देश दिया है कि सभी लंबित रिफंड 7 दिसंबर रात 8 बजे तक बिना देरी पूरी तरह लौटा दिए जाएं और रद्द हुई उड़ानों से प्रभावित यात्रियों से कोई री-शेड्यूलिंग शुल्क न लिया जाए. मंत्रालय ने स्पेशल पैसेंजर सपोर्ट और रिफंड सेल बनाने, प्रभावित यात्रियों से खुद संपर्क करने और ऑटोमेटिक रिफंड सिस्टम जारी रखने को कहा है.

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