
दिल्ली-हरियाणा पानी विवाद: SC ने दिया यमुना निगरानी समिति को नोटिस, 14 अप्रैल को अगली सुनवाई
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सुप्रीम कोर्ट हरियाणा और दिल्ली जल विवाद मामले में अगली सुनवाई 14 अप्रैल को करेगा. वहीं एससी द्वारा यमुना जल प्रदूषण मामले में यमुना निगरानी समिति को नोटिस दिया है.
दिल्ली-हरियाणा पानी विवाद में अगली सुनवाई 14 अप्रैल 2021 को होगी. सुप्रीम कोर्ट में आज हरियाणा ने हलफनामा दायर किया है. हलफनामे में कहा गया है कि राजधानी में प्रवेश करते ही पानी प्रदूषित हो रहा है. इस मामले में सीजीआई ने कहा कि क्या यह विवाद नदी के जल बंटवारे में बदल जाएगा? इस पर अधिवक्ता विकास सिंह ने कहा कि ये पीने के पानी का मुद्दा है. अधिवक्ता विकास सिंह ने जल प्रदूषण मुद्दे पर विचार करने के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति के लिए कहा है.हरियाणा की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने कहा कि विशेषज्ञों की टीम पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि हरियाणा यमुना के जल को प्रदूषण के लिए जिम्मेदार नहीं है. वहीं दूसरी बात जलापूर्ति की रही, तो अभी बांध मरम्मत का कार्य चल रहा है.
पाकिस्तान की ओर से बड़ा दावा किया गया है. पाक का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ को गाजा शांति समझौता में शामिल होने का न्योता दिया गया है. पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय कहा कि पाकिस्तान गाजा में शांति और सुरक्षा स्थापित करने के अंतरराष्ट्रीय प्रयासों में सक्रिय भूमिका निभाएगा.

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