दिल्ली शराब घोटाला: नहीं मिली मनीष सिसोदिया को राहत, 22 नवंबर तक बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत

दिल्ली के तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 22 मार्च 2021 को नई शराब नीति का ऐलान किया था. 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति यानी एक्साइज पॉलिसी 2021-22 लागू कर दी गई थी.

दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में मुख्य आरोपी और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया. इस दौरान सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि सभी आरोपियों को चार्जशीट से जुड़े दस्तावेज दिए जा चुके हैं. सुनवाई के बाद कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत अवधि बढ़ाकर 22 नवंबर कर दी. 

इस बीच आरोपियों ने बताया कि उन्हें जो दस्तावेज दिए गए हैं वह सीरियल में नहीं है, हमें उन्हें देखने और समझने में परेशानी हो रही है. इस पर सीबीआई ने कहा कि अगर उन्हें कोई दिक्कत थी तो उसी समय बताना चाहिए था. आज कोर्ट के समक्ष क्यों बता रहे हैं? इससे मामले की सुनवाई पर असर पड़ेगा.

सीबीआई ने कहा कि आरोपियों के वकील दस्तावेजों की जांच के लिए शाम को आते हैं.अभी तक सिर्फ दो बार आएं हैं. आरोपियों के वकील ने कहा कि जांच अधिकारी ने हमें बताया था कि वह सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई की वजह व्यस्त थे।.

मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा हुआ है. कोर्ट ने सीबीआई को इस मामले में सभी आरोपियों को तीनों चार्जशीट से जुड़े दस्तावेजों की कॉपी देने का निर्देश दिया. कोर्ट ने आरोपियों को सीबीआई मुख्यालय के मालखाने में रखे दस्तावेजों से मिलान करने के लिए जांच अधिकारी को याचिका देने को कहा. इसके साथ ही सीबीआई से कहा कि आरोपियों के वकील को रोजाना दोपहर दो से शाम सात बजे तक का समय दस्तावेजों की जांच पड़ताल के लिए दिया जाए.

कैसे फंसे सिसोदिया?

- सीबीआई ने आरोपियों पर आपराधिक साजिश रचने और भ्रष्टाचार से जुड़ी धाराओं के तहत केस दर्ज किया है. इनमें तीन पूर्व सरकारी अफसर एजी कृष्णा (पूर्व एक्साइज कमिश्नर), आनंद तिवारी (पूर्व डिप्टी एक्साइज कमिश्नर) और पंकज भटनागर (पूर्व असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर) शामिल हैं.