दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगेगी लगाम, आज विधानसभा में पेश होगा फीस नियंत्रण विधेयक
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दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र का आग़ाज़ हो चुका है. सत्र के पहले दिन दिल्ली की रेखा सरकार दिल्ली स्कूल शिक्षा (फीस निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता) विधेयक, 2025 सदन में पेश करने जा रही हैं.
दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र आज (सोमवार) से शुरू हो गया है. ये सत्र अगले चार दिनों यानि 8 अगस्त तक चलेगा. आज शाम चार बजे रेखा गुप्ता की सरकार बेहद अहम विधेयक "दिल्ली स्कूल शिक्षा (फीस निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता) विधेयक, 2025" पेश करने जा रही है.
दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद सदन में शाम चार बजे विधेयक पेश करेंगे. इस विधेयक के उद्देश्य प्राइवेट स्कूलों द्वारा मनमानी तरीके से फ़ीस की वृद्धि करने पर रोक लगाना है. विधेयक का उद्देश्य फीस निर्धारण की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है.
दिल्ली स्कूल शिक्षा (फीस निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता) विधेयक, 2025 क्या है?
हाल के वर्षों में ऐसा देखा गया है कि राजधानी में स्थित प्राइवेट स्कूल मनमानी तरीके से फीस में बढ़ोतरी कर रहे हैं और अभिभावक उनसे परेशान हैं. इसे देखते हुए दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने "दिल्ली स्कूल शिक्षा (फीस निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता) विधेयक, 2025" लाया. इसका मकसद साफ है कि मनमानी तरीके से फीस बढ़ाने पर लगाम लगाया जाए और अभिभावकों को राहत दी जाए.
इसके तहत कोई भी स्कूल निर्धारित तय फीस से अधिक पैसे नहीं ले पाएगा. तीन साल में एक बार फीस बढ़ाई जा सकती है. स्कूल में फीस बढ़ाने को लेकर 'स्कूल-स्तरीय फीस विनियम समिति' होगी. ये समिति फीस बढ़ाने के प्रस्ताव पर चर्चा करेगी.
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