दिल्ली में केजरीवाल सरकार कश्मीरी पंडितों की दुकानों को देगी फ्री बिजली कनेक्शन
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पिछले दिनों कश्मीरी पंडितों के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी और बिजली कनेक्शन की समस्या को शेयर किया था. कश्मीरी पंडितों का कहना था कि आईएनए मार्केट में उनकी 100 से ज्यादा दुकानों में कनेक्शन की समस्या है.
दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने कश्मीरी पंडितों को लेकर बड़ी घोषणा की है. केजरीवाल सरकार ने कहा है कि आईएनए मार्केट स्थित विस्थापित कश्मीरी पंडितों की दुकानों में फ्री बिजली कनेक्शन उपलब्ध करवाया जाएगा. इस संबंध में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को बीएसईएस और पीडब्ल्यूडी समेत संबंधित विभागों के उच्चाधिकारियों के साथ बैठक की.
सिसोदिया ने अधिकारियों को मार्केट में पावर ट्रांसफर्मर लगाने के लिए चयनित स्थान का तुरंत निरीक्षण करने के निर्देश दिए. इसके साथ ही एक महीने के भीतर सभी कश्मीरी पंडितों की दुकानों में बिजली का फ्री में कनेक्शन लगाने के निर्देश दिए. बैठक में दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष और ग्रेटर कैलाश के विधायक सौरभ भारद्वाज भी शामिल रहे.
मालूम हो कि पिछले दिनों कश्मीरी पंडितों के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी और बिजली कनेक्शन की समस्या को शेयर किया था. कश्मीरी पंडितों का कहना था कि आईएनए मार्केट में उनकी 100 से ज्यादा दुकानें हैं, जिन्हें साल-दर-साल विभिन्न निर्माण गतिविधियों के कारण शिफ्ट करना पड़ा. इन दुकानों में वर्तमान में बिजली का कोई स्थायी समाधान ना होने के कारण दुकानदारों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तुरंत इस मामले का संज्ञान लेते हुए विभाग को कार्रवाई के निर्देश दिए थे.
मंगलवार को डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार हमेशा कश्मीरी पंडितों के हित में खड़ी है. हमने कश्मीरी पंडितों पर राजनीति करने के बजाय हमेशा उनकी तरक्की और उत्थान के लिए काम किया है. उन्होंने बताया कि कश्मीरी पंडितों की इस समस्या को तुरंत संज्ञान में लिया गया है. दिल्ली सरकार ने उनकी आईएनए स्थित दुकानों में बिजली का कनेक्शन लगाने के लिए काम शुरू कर दिया है. 1 महीने के भीतर यहां बिजली का कनेक्शन लगाने का काम पूरा हो जाएगा. दुकानदारों से किसी प्रकार का चार्ज या फीस वसूल नहीं की जाएगी. इसका पूरा खर्च दिल्ली सरकार वहन करेगी.
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