
दिल्ली में कल AAP-बीजेपी-कांग्रेस कोई भी जीते सबके पास होगा 'चौके का मौका'... टूटेगा तीन का त्रिकोण!
AajTak
दिल्ली चुनाव नतीजों का काउंटडाउन शुरू हो गया है. इस चुनाव में जीते कोई भी पार्टी, तीन का त्रिकोण टूटेगा. आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस और बीजेपी तक, हर दल के पास चौके का मौका है.
केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में चुनावी शोर के बाद अब नतीजों का इंतजार है. 8 फरवरी, शनिवार को मतगणना के साथ नतीजे आएंगे और इसके साथ ही सरकार को लेकर तस्वीर भी साफ हो जाएगी. आम आदमी पार्टी सत्ता बरकरा रखेगी, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) दिल्ली की सत्ता से करीब 27 साल लंबा वनवास समाप्त कराने में सफल होगी या कांग्रेस 12 साल बाद दिल्ली की गद्दी पर काबिज होगी, इस फैसले का काउंटडाउन अब शुरू हो गया है. नतीजा चाहे जिस पार्टी के पक्ष में आए, एक बात तय है कि दिल्ली की सत्ता का त्रिकोण टूटेगा. तीनों ही दलों के लिए इस चुनाव में चौके का मौका है.
टूटेगा दिल्ली की सत्ता का त्रिकोण
दिल्ली का चुनावी अतीत देखें तो सूबे की सत्ता का एक त्रिकोण रहा है. केंद्र शासित प्रदेश में साल 1998 से लेकर 2008 के विधानसभा चुनाव तक, कांग्रेस को जीत मिली. लगातार तीन बार जीत के साथ दिल्ली में सरकार बनाने वाली कांग्रेस का विजय रथ 2013 के चुनाव में बीजेपी और तब की नई-नवेली पार्टी आम आदमी पार्टी ने रोक दिया था. तीन बार की सत्ताधारी कांग्रेस आठ सीटें ही जीत सकी थी. आम आदमी पार्टी की बात करें तो इस दल को 2013 के दिल्ली चुनाव में 28 सीटों पर जीत मिली थी. अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली पार्टी बीजेपी के बाद सीटों के लिहाज से दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी.
साल 2013 के दिल्ली चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी रही आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के समर्थन से तभी पहली बार सत्ता का स्वाद चखा था. हालांकि, यह गठबंधन सरकार 49 दिन ही चल सकी थी और जन लोकपाल विधेयक विधानसभा में लाने में विफल रहने पर अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था. दिल्ली में तब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ और फिर 2015 में विधानसभा चुनाव हुए. 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में भी दिल्ली की जनता का जनादेश आम आदमी पार्टी की सरकार के पक्ष में रहा. 2013 की 49 दिन वाली सरकार को भी जोड़ लें तो केंद्र शासित प्रदेश में अब तक तीन बार आम आदमी पार्टी की सरकार रही है.
AAP की सरकार बनी तो केजरीवाल लगाएंगे चौका
दिल्ली चुनाव में अगर इस बार भी नतीजे आम आदमी पार्टी के पक्ष में आते हैं तो वह लगातार चौथी बार सरकार बनाएगी. अगर नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आए तो उसकी भी यह दिल्ली में चौथी सरकार होगी. यह अलग बात है कि दिल्ली के सियासी आकाश से शीला दीक्षित के अस्ताचल जाने के बाद नई कांग्रेस की ये पहली सरकार होगी. आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, दोनों ही दिल्ली में तीन-तीन बार सरकार चला चुके हैं. शीला दीक्षित और अरविंद केजरीवाल, दोनों ही तीन-तीन बार दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं.

सातारा ड्रग्स मामले में शिव सेना (UBT) की नेता सुषमा अंधारे ने महत्वपूर्ण दावा किया है. उन्होंने कहा कि ₹115 करोड़ की ड्रग्स फैक्ट्री के पास एकनाथ शिंदे के भाई का रिसॉर्ट भी स्थित है. इस केस ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है और जांच-पड़ताल तेज कर दी गई है. विभिन्न पक्षों के बयान और सबूत एकत्रित किए जा रहे हैं ताकि इस ड्रग कनेक्शन का पूरा सच सामने आ सके.

डंकी रूट से अवैध इमिग्रेशन कराने वाले नेटवर्क पर ED ने बड़ी कार्रवाई की है. पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 13 ठिकानों पर छापेमारी कर 4.63 करोड़ नकद, सोना और चांदी जब्त की गई. दिल्ली के एक ट्रैवल एजेंट को इस रैकेट का मुख्य सूत्रधार बताया जा रहा है. एजेंसी का फोकस अब इस नेटवर्क से जुड़े पैसों के पूरे लेन-देन और अंतरराज्यीय कनेक्शन को खंगालने पर है.

मध्य प्रदेश के दतिया जिले में जन समस्या सुनवाई के दौरान कलेक्टर ने पटवारी की शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे सस्पेंड करने को कहा. कलेक्टर ने कहा कि पटवारी नेताओं के दबाव में काम करते हैं और जनता की समस्याओं की ओर ध्यान नहीं देते. यह कदम प्रशासन की जवाबदेही और जनता की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई का उदाहरण है.

राज्यसभा में 'जी राम जी' बिल पारित हो गया है. लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी विपक्ष ने बिल का विरोध करते हुए हंगामा किया और सदन से वॉकआउट किया. खास बात यह है कि मनरेगा का नाम बदलने से नाराज टीएमसी सांसद संसद भवन के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठ गए हैं. इस बिल पर सदन में विवाद जारी रहा और विपक्ष अपनी आपत्ति व्यक्त करता रहा.

सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामले में शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया है. अगली सुनवाई 19 जनवरी को होगी. मजीठिया की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एस. मुरलीधर ने दलील दी कि जिस कथित वित्तीय लेनदेन के आधार पर नया पीसी एक्ट केस दर्ज किया गया है, वही मुद्दा पहले एनडीपीएस मामले में उठ चुका है, जिसमें उन्हें जमानत मिल चुकी है.

संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त हो गया है और दोनों सदन अगले सत्र के लिए स्थगित कर दिए गए हैं. अंतिम दिन संसद में कड़ी बहस और तनातनी देखने को मिली. जिरामजी बिल पर विशेष रूप से हंगामा हुआ. इस तनाव के बीच एक सुंदर क्षण भी सामने आया जब चाय पार्टी के दौरान सत्ता और विपक्ष के सभी नेता एक साथ नजर आए. यह तस्वीर संसद के इस सत्र की राजनीतिक विबादों के बावजूद सहयोग का प्रतीक बन गई है.

महुआ मोइत्रा के खिलाफ CBI का 'कैश-फॉर-क्वेरी' केस धराशायी, नेशनल हेराल्ड के बाद विपक्ष को दूसरी राहत
कैश फॉर क्वेरी केस में टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है. दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को चार्जशीट दायर करने की मंजूरी वाले लोकपाल के फैसले पर रोक लगा दी है और एक महीने के भीतर महुआ की दलीलों पर ठीक से विचार कर फैसला लेने के लिए कहा है.

झारखंड में डोर-टू-डोर डिलीवरी करने वाले गिग वर्कर्स के लिए बड़ी राहत है. राज्यपाल की मंजूरी के बाद ‘झारखंड प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिक (निबंधन और कल्याण) विधेयक, 2025’ लागू होने का रास्ता साफ हो गया है. इसके तहत गिग श्रमिकों के लिए कल्याण बोर्ड बनेगा, उनका और एग्रीगेटर कंपनियों का पंजीकरण होगा और रजिस्ट्रेशन पर विशेष आईडी दी जाएगी.

बेंगलुरु के थ्यागराजनगर में खेलते समय पांच वर्षीय बच्चे पर कथित हमले ने बेंगलुरु को झकझोर दिया. आरोपी ने बच्चे को बेरहमी से लात मार दी, जिससे वह घायल हो गया. पुलिस ने अदालत की अनुमति लेकर मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर जमानत पर छोड़ा. घटना ने बच्चों की सुरक्षा और पड़ोस में बढ़ती हिंसा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने सिंधु जल संधि पर भारत के कदमों की कड़ी निंदा की. उन्होंने चिनाब नदी में पानी का रुख मोड़ने को युद्ध का कृत्य (Act of War) बताया. भारत द्वारा संधि निलंबित करने और डेटा साझा न करने को अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन माना. पाकिस्तान ने जल अधिकारों पर कोई समझौता न करने की चेतावनी दी.



