
दिल्ली में कबाड़ हो जाएंगे 9 लाख वाहन, 15 साल पुरानी सरकारी गाड़ियों की होगी स्क्रैपिंग
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गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण पर रोकथाम के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है. सरकार 15 साल पुरानी गाड़ियों को सर्विस से बाहर कर उन्हें कबाड़ में बदलने की तैयारी में है. हालांकि, इसमें कुछ वाहनों को छूट भी दी गई है.
राजधानी दिल्ली में प्रदूषण को कम करने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर काबू पाने के लिए एक अप्रैल यानी आज से 15 साल पुराने सभी सरकारी वाहनों की स्क्रैपिंग शुरू होगी. इस स्क्रैप पॉलिसी (Scrap Policy) के तहत परिवहन निगमों बसों और निकायों के वाहनों को भी स्क्रैप किया जाएगा. केवल इंटरनल सिक्योरिटी, डिफेंस और कानून एवं व्यवस्था में इस्तेमाल किए जा रहे वाहनों को इस स्क्रैप पॉलिसी से बाहर रखा जाएगा.
नौ लाख वाहन हो जाएंगे कबाड़
माना जा रहा है कि इस स्क्रैप पॉलिसी के लागू होने के बाद करीब नौ लाख खटारा और अनफिट वाहन कबाड़ हो जाएंगे. इन वाहनों की जगह पर नए वाहनों को सरकारी बेड़े में शामिल किया जाएगा. पिछले साल केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि 15 साल पुराने सभी वाहनों की स्क्रैपिंग की जाएगी. इसके लिए राज्यों से पुराने वाहनों की जानकारी भी मांगी गई थी.
राज्यों के परिवहन निगम अपनी पुरानी बसों को सर्विस से हटाने में अनाकानी करते हैं. इसके पीछे नई बसों के लिए फंड की समस्या होती है. केंद्र सरकार ने फंड की समस्या को सुलझाने के लिए इलेक्ट्रिक बसों को प्रोत्साहन देने के साथ राज्यों को स्क्रैपिंग पॉलिसी पर वित्तीय वर्ष में तीन हजार करोड़ रुपये की मदद देने जा रही है.
टल गई थी अनिवार्य फिटनेस जांच
सड़क परिवहन मंत्रालय ने भारी माल और पैसेंजर व्हीकल्स की रजिस्टर्ड आटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशनों (ATS) में अनिवार्य फिटनेस जांच को 18 महीने के लिए टाल दिया है. यानी अक्टूबर 2024 तक अनिवार्य फिटनेस जांच नहीं होगी. सरकार ने पहले ऐलान किया था कि एक अप्रैल 2023 से सभी भारी माल तथा पैसेंजर वाहनों की एटीएस के जरिए फिटनेस टेस्टिंग अनिवार्य होगी.

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