दिल्लीः LG को हटाने और CBI जांच की मांग को लेकर विधानसभा में AAP विधायकों का धरना
AajTak
केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के बीच तलवारें खींची हैं. बीजेपी जहां कथित शराब घोटाले को लेकर दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी पर आक्रामक है तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने भी उपराज्यपाल वीके सक्सेना की नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.
दिल्ली में नई आबकारी नीति को लेकर शुरू हुई लड़ाई अब उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना को हटाने की मांग पर आ गई है. केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी ने एलजी वीके सक्सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. आम आदमी पार्टी के विधायक उपराज्यपाल को हटाने की मांग को लेकर लगातार दूसरे दिन विधानसभा में धरने पर बैठ गए हैं.
आम आदमी पार्टी के विधायक शाम से ही दिल्ली विधानसभा पहुंचने लगे थे. आम आदमी पार्टी के विधायक वीके सक्सेना को दिल्ली के उपराज्यपाल पद से हटाने और उनके खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के अध्यक्ष पद पर रहने के दौरान प्रतिबंधित नोट बदलने के मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई से कराने की मांग कर रहे हैं.
आम आदमी पार्टी के विधायक ये मांग कर रहे हैं कि वीके सक्सेना के केवीआईसी का अध्यक्ष रहते 1400 करोड़ रुपये के नोट बदले जाने के मामले की सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए. आम आदमी पार्टी की ओर से वीके सक्सेना की दिल्ली के एलजी पद पर नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार को भी घेरा है. आम आदमी पार्टी का आरोप है कि वीके सक्सेना पर भ्रष्टाचार के आरोप की जानकारी प्रधानमंत्री को थी और इसके बावजूद उन्हें एलजी नियुक्त किया गया.
आम आदमी पार्टी का दावा है कि केवीआईसी में काम करने वाले कैशियर ने प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर ये जानकारी दी थी कि वीके सक्सेना ने करोड़ों रुपये के पुराने नोट बदलने के लिए दबाव बनाया था. इससे पहले सोमवार की शाम भी आम आदमी पार्टी के विधायकों ने राज्यपाल को हटाने और करोड़ों रुपये के नोट बदले जाने से जुड़े केस में सीबीआई जांच की मांग करते हुए धरना दिया था.
दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ये दावा किया था कि वीके सक्सेना के खादी ग्रामोद्योग आयोग का चेयरमैन रहते जो नोट बदले गए, वह मनी लॉन्ड्रिंग का केस था. उन्होंने ये सवाल भी पूछा था कि उपराज्यपाल महोदय के यहां रेड कब होगी, इसकी जांच कब होगी. दिल्ली के डिप्टी सीएम ने शराब मामले को लेकर आक्रामक भारतीय जनता पार्टी से तीन सवाल भी पूछे थे.
मनीष सिसोदिया ने ये सवाल किए थे कि जीएसटी बढ़ाकर प्रधानमंत्री के दोस्तों के कर्ज क्यों माफ हो रहे हैं, पेट्रोल और डीजल पर टैक्स बढ़ाकर विधायकों की खरीद क्यों चल रही है और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के खिलाफ सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही है. बता दें कि इन दिनों आम आदमी पार्टी और विपक्षी बीजेपी में नई आबकारी नीति को लेकर तलवारें खींची हैं.
सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में वोटों की गिनती जारी है. अरुणाचल प्रदेश के रुझानों में बीजेपी ने बहुमत हासिल कर लिया है. वहीं, सिक्किम में एसकेएम परचम लहराती दिख रही है. रुझानों में एसकेएम विपक्षी पार्टियों का सफाया करती हुई दिख रही है. सिक्किम में बीजेपी का खाता तक नहीं खुला है. आइए विधानसभा चुनाव परिणाम का अपडेट जानते हैं.
बंगाल के नादिया में BJP कार्यकर्ता हफीजुल शेख की गोली मारकर हत्या, हाल ही में भाजपा में हुए थे शामिल
पश्चिम बंगाल के नादिया में बीजेपी कार्यकर्ता हफीजुल शेख की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. हफीजुल ने कुछ समय पहले ही बीजेपी का हाथ थामा था. पीड़ित भाजपा कार्यकर्ता के परिवार ने दावा किया कि वह हाल ही में भाजपा में शामिल हुआ था, इसलिए उसकी हत्या की गई है.
देश में लोकसभा चुनाव के दौरान aajtak.in के रीडर्स ने विशेष प्रस्तुति के जरिए अपने-अपने मेनिफेस्टो तैयार किए जिसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया. लोगों के इन मेनिफेस्टो में जो ट्रेंड देखने को मिला उसके मुताबिक भ्रष्टाचार देश में सबसे बड़ा मुद्दा है. 9 फीसदी लोगों ने अपने मेनिफेस्टो में भ्रष्टाचार पर कार्रवाई को पहले नंबर पर रखा. वहीं बेरोजगारी को भी उन्होंने अपने घोषणा पत्र में जगह दी.
आज सुबह की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 2 जून, 2024 की खबरें और समाचार: अरुणाचल प्रदेश की 50 विधानसभा सीटों के लिए हुए 19 अप्रैल को हुए विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है. मतगणना शुरू होने के बाद से ही बीजेपी ने बढ़त बनानी शुरू कर दी है. इंडिया टुडे-एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में फिर एक बार NDA की सरकार बनती दिख रही है. एग्जिट पोल के मुताबिक NDA को 361-401, INDIA को 131-166 और अन्य को 8-20 सीटें मिलने का अनुमान है.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज तिहाड़ जेल वापस लौटना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें चुनाव प्रचार के लिए तीन हफ्ते की अंतरिम जमानत दी थी. शनिवार को लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण की वोटिंग के साथ ही अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त हो गई है. शनिवार को अंतरिम जमानत याचिका पर स्थानीय अदालत ने 5 जून के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया है.