दिल्लीः 'छिपाने में आसानी और जल्दी गटक लो', 'पउवा' नहीं मिलने पर कोर्ट में दी गई गजब दलील
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याचिकाकर्ता की तरफ से आबकारी नीति को लेकर आरोप लगाया गया है इसे सिर्फ टैक्स से कमाई बढ़ाने और निजी दुकानदारों को फायदा पहुंचाने के लिए लाया गया है.
दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति को लेकर हाई कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं. एक याचिकाकर्ता के वकील अरुण मोहन ने शराब पीने की कानूनी उम्र को कम करने के प्रावधान को चुनौती दी है. बता दें कि नई आबकारी नीति बुधवार से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लागू हो जाएगी.
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