
....तो 'जिन्ना' जिताएंगे, वोट दिलाएंगे! देखें यूपी चुनाव में अखिलेश यादव का 'दांव'
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यूपी में अखिलेश की चुनावी बोतल से निकला जिन्ना का जिन्न, लगता है वोट पड़ने के बाद ही अंदर जाएगा. एक-दो बयानों के बाद अखिलेश तो अब इस पर खामोश हो गए हैं लेकिन बीजेपी ने उनके बयान को ऐसा लपका जैसे एक कैच पर पूरी टीम ही आउट कर देगी. अखिलेश का ये बयान विरोधी पार्टी बीजेपी के मनमाफिक था, उसे फायदा पहुंचाने वाला था, ये अखिलेश समेत सभी को पता था तो सवाल उठता है उन्होंने चुनावी पिच पर जानबूझकर कमजोर शॉट क्यों खेला? अब सवाल उठता है कि यूपी के चुनाव में अचानक से जिन्ना कहां से प्रकट हो गए. शुरुआत अखिलेश ने की थी, 31 अक्टूबर की हरदोई की रैली में, जाहिर है सवाल भी उन्हीं से होंगे. मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ चुका एक नेता यूं ही तो कुछ बयान दे नहीं देगा. लिहाजा माना यही जाएगा कि उन्होंने जो कुछ कहा सोच समझकर कहा. देखिए ये एपिसोड.

अहमदाबाद के घाटलोडिया इलाके में नेशनल स्कूल के बाहर दसवीं के छात्र पर जानलेवा हमला हुआ है. परीक्षा खत्म होने के तुरंत बाद 8 से 10 हमलावरों ने छात्र को घेर लिया और उसे स्कूल से लगभग 50 मीटर दूर तक घसीट कर चाकू, पाइप और लकड़ी से बेरहमी से मारा. इस मामले में स्कूल के चार छात्र और उनके साथी शामिल हैं. पुलिस ने बताया कि यह हमला पुरानी रंजिश के कारण हुआ है.

जम्मू-कश्मीर के किश्तवार जिले में ऑपरेशन त्राशी-1 के दौरान सुरक्षा बलों ने आतंकियों की छिपने की जगह का सफलतापूर्वक भंडाफोड़ किया है. यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के तहत किया गया जिसमें आतंकियों को पकड़ने और उन्हें मार गिराने के उद्देश्य से सुरक्षा बल सक्रिय थे. इस अभियान में आतंकियों के छिपने के स्थान का पता चलने से इलाके में सुरक्षा अभी और सख्त हो गई है.

प्रयागराज माघ मेला प्राधिकरण ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य पद के दावे पर नोटिस जारी किया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के अक्टूबर 2022 के आदेशों का हवाला दिया गया है. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि नोटिस सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है और उन्होंने कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है.

कोर्ट ने पारदर्शी और जवाबदेह प्रणाली बनाने पर जोर दिया ताकि बिना नसबंदी वाले कुत्तों की रिपोर्टिंग हो सके. 28 जनवरी को सरकारों की ओर से सॉलिसिटर जनरल अपनी दलीलें प्रस्तुत करेंगे. कोर्ट ने एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट के पॉडकास्ट पर नाराजगी जताई और मामले की गंभीरता को रेखांकित किया. ये सुनवाई आवारा कुत्तों की समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.

कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता को जाति के आधार पर अपमानित करने की स्पष्ट मंशा होनी चाहिए। पटना हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एफआईआर और आरोप पत्र में जाति-आधारित अपमान के अभाव को रेखांकित किया। कोर्ट ने एससी एसटी एक्ट की धारा 3(1) के प्रावधानों को दोहराते हुए कहा कि केवल अपशब्दों का प्रयोग अपराध नहीं बनता।








