तेल उत्पादक देशों का बड़ा फैसला, क्या भारत में कम होने वाला है पेट्रोल-डीजल का रेट?

इंटरनेशल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतोें में नरमी देखने को मिल रही है. इस वजह से ओपेक प्लस देशों ने कच्चे तेल के प्रोडक्शन में कटौती को जारी रखने का फैसला किया है. दूसरी तरफ G7 में शामिल देश रूस के तेल पर प्राइस कैप लगाने के लिए राजी हो चुके हैं.

ओपेक प्लस (OPEC+) देशों ने मौजूदा क्रूड ऑयल (Crude Oil) के उत्पादन में किसी भी तरह का बदलाव नहीं करने का फैसला किया है. चीन (China) में क्रूड ऑयल की घटती मांग की वजह से कहा जा रहा था कि ओपेक प्लस देश क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन में कटौती कर सकते हैं. 23 देशों के संगठन ने अक्टूबर के महीने में रोजाना दो मिलियन बैरल की भारी कटौती करने का फैसला किया था. ये कटौती अभी आगे बरकरार रहेगी. हालांकि, इस कटौती के जारी रहने से भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कितना बदलाव होगा इसको लेकर अभी कुछ भी साफ नहीं है.

चीन में घटी मांग का असर

चीन में सरकार की जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से इंडस्ट्रीज का काम प्रभावित हुआ है, जिसके चलते वहां क्रूड की मांग में गिरावट आई है. इस वजह से ग्लोबल मार्केट (Global Market) में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है. चीन दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल आयातक है. कच्चे तेल के प्रोडक्शन में कटौती नहीं करने का फैसला तब आया है, जब यूरोपीय संघ और G-7 में शामिल देश रूस के तेल पर प्रति बैरल 60 डॉलर का प्राइस लगाने पर राजी हो चुके हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, सोमवार, 5 दिसंबर से ये फैसला लागू हो जाएगा.

यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं. अब उसके तेल पर प्राइस कैप लगाकर ये देश रूस को आर्थिक रूप से से और कमजोर करना चाहते हैं. रूस अपने तेल का निर्यात कर बड़ी राशि जुटाता है. 

अक्टूबर में किया था कटौती का फैसला

ओपेक प्लस, जिसमें पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन (ओपेक) शामिल है. रायटर्स के अनुसार, रूस सहित सहयोगी दलों ने अक्टूबर में क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन में प्रति दिन दो मिलियन बैरल की कटौती करने का फैसला किया था. इसकी वजह से अमेरिका समेत अन्य पश्चिमी देश नाराज हो गए थे. ओपेक प्लस देशों की ये कटौती ग्लोबल डिमांड की दो फीसदी है.