ट्रंप के आने से पहले हड़बड़ाए बाइडेन! फटाफट कर रहे ये काम
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अमेरिकी सीनेट के पास राष्ट्रपति की तरफ से नामित जजों को नियुक्त करने की शक्ति होती है. डेमोक्रेट्स बहुमत वाला सीनेट ट्रंप की जीत के बाद बाइडेन की तरफ से नामित जजों को नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर तेजी में आ गया है ताकि ट्रंप उन रिक्तियों में अपनी पसंद के उम्मीदवार की नियुक्ति न कर सकें.
अमेरिका में खाली पड़े जजों की सीट पर नियुक्ति को लेकर वहां की दोनों बड़ी पार्टियों रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक में एक बहस सी छिड़ गई है. अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन सीनेट में डेमोक्रेट्स का बहुमत है और मंगलवार को राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से नामित किए गए अधिक से अधिक नए संघीय जजों के नियुक्ति की पुष्टि के लिए डेमोक्रेट्स ने पूरा जोर लगा दिया. डेमोक्रेट्स चाहते हैं कि बाइडेन के चुने हुए अधिक से अधिक जजों की नियुक्ति पर आखिरी मुहर लग जाए जिससे वैकेंसी न बचे और रिपब्लिकन नेता डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद संभालने के बाद अपनी पसंद के जजों की नियुक्ति न कर सकें.
3 जनवरी को सीनेट पर रिपब्लिकन पार्टी का नियंत्रण हो जाएगा और इससे पहले सीनेट बाइडेन की तरफ से नामित जजों में से एक पूर्व प्रॉसिक्यूटर अप्रैल पेरी (April Pery) की नियुक्ति की पुष्टि के लिए वोट करने को तैयार है. 5 नवंबर को हुए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की जीत के बाद से जजों की नियुक्ति की पुष्टि पर यह पहली वोटिंग है. बाइडेन ने पेरी को इलिनोइस राज्य में अमेरिकी जिला न्यायालय के जज के रूप में सेवा करने के लिए नामित किया गया था.
कुल मिलाकर, बाइडेन ने 31 जज उम्मीदवारों की घोषणा की है जो सीनेट में वोटिंग का इंतजार कर रहे हैं. इसमें पेरी भी शामिल हैं. वह उन 17 उम्मीदवारों में से एक हैं जिनकी सीनेट न्यायपालिका समिति की तरफ से पहले ही समीक्षा की जा चुकी है. ये 17 उम्मीदवार सीनेट में अंतिम वोट का इंतजार कर रहे हैं. अन्य 14 उम्मीदवार सीनेट न्यायपालिका समिति की समीक्षा का इंतजार कर रहे हैं.
अमेरिका में सीनेट के पास है संघीय जजों के नियुक्ति की ताकत
अमेरिका का संविधान सीनेट को यह शक्ति देता है कि वो संघीय न्यायपालिका में राष्ट्रपति की तरफ से नामित जजों को आजीवन सेवा करने की अनुमति दे सकता है.
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