जम्मू की 34 सीटों पर BJP का फोकस, विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस, NC और PDP ने भी कसी कमर
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जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35-ए के निरस्त किए जाने के बाद यहां हालात काफी बदले हैं. चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव की तारीखें भी घोषित कर दी हैं. इसके बाद से देखा जा रहा है कि सभी पार्टियां अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए या तो गठबंधन या फिर अकेले ही हुंकार भरने की तैयारियों में जुटी है.
जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद राजनीतिक दलों के बीच गतिविधियां बढ़ गई हैं. कहीं गठबंधन की दरकार है तो कहीं अकेले ही हुंकार भरने की तैयार चल रही है. यहां आखिरी बार 2014 में विधानसभा चुनाव हुआ था. तब से अब तक दस साल के दरमियान काफी कुछ बदल गया है. खासतौर पर धारा 370 और 35-ए के निरस्त किए जाने के बाद से माहौल काफी बदला है.
जम्मू कश्मीर अब एक राज्या नहीं है, बल्कि यह एक केंद्रशासित प्रदेश है. हालांकि, यह स्टेटस अस्थायी है लेकिन आने वाले समय में इसे दोबारा राज्य बनाने की कोई संभावना नजर नहीं आती. 2019 के इसी अगस्त महीने में केंद्र सरकार ने 5-6 अगस्त को अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के लिए विधेयक पारित किया था, और इस दो हिस्सों में बांटकर केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया था.
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विधानसभा में बढ़ाई गई सात सीटें
केंद्रशासित प्रदेश बनाए जाने के बाद भी विधानसभा सीटों की सीमाएं नहीं बदली गई हैं. हालांकि, सात सीटें विधानसभा में जोड़ी गई हैं, जिनमें छह जम्मू डिवीजन में हैं और एक सीट कश्मीर घाटी में बढ़ाई गई है. एक राज्य के तौर पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में 87 सीटें थीं, और दो महिला सदस्यों को नामित करने का प्रावधान था. साथ ही, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 24 विधानसभा की सीटें फ्रीज और खाली थीं.
जम्मू कश्मीर विधानसभा (एक राज्य के तौर पर)
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