
घर से बेटी उठवाकर मुस्लिम बुड्ढे से ब्याह दी, पुलिस बोली-शुक्र मनाओ, रेप के बाद रोड किनारे फेंकी नहीं मिली- पाकिस्तान से आए हिंदुओं का दर्द
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वो दिन टुकड़ों में याद है, जैसे दोपहर की हल्की नींद में कोई बुरा ख्वाब. पुलिस की गाड़ी में बैठकर पहली बार बेटी के ससुराल पहुंचे, झोलीभर डर लिए. शाम को जिस वक्त हमारे घर संझा-बाती होती, वहां मांस-मच्छी की गंध पसरी थी. बैठक में थे, जब दामाद पहुंचा. झुर्रीदार चेहरा. झुके हुए कंधे. उसके दांत, उसकी उंगलियों से कम दिख रहे थे.
'दामाद ने आवाज लगाई- अमीना! वो हमारी बेटी को बुला रहा था. वो बेटी, जो कुछ दिन पहले आस्था थी. बामुश्किल 16 साल की हमारी गुड़िया 70 पार के आदमी से ब्याह दी गई. हम पाकिस्तान में बसे हिंदू थे. तिसपर गरीब. हमारी बेटियां सड़क किनारे लगा वो पेड़ हैं, जिनपर कोई भी अपना नाम खोद दे.'
सिंध पाकिस्तान के सिंध प्रांत में रहते हिंदू...
ये सताई हुई वो कौम है, जिसका जिक्र कम ही होता है. भूख. मारपीट. बीमारियां. जैसे कोई खाज छिपाता हो, वैसे अपनी पहचान और सबसे ज्यादा- अपनी जवान होती बेटियों को छिपाते लोग.
आठेक बरस की होते ही बच्चियों का स्कूल छुड़ा दिया जाता है. वे घर बैठ जाती हैं. इसके बाद बाहर की दुनिया से उनकी जान-पहचान उतनी ही रह जाती है, जितनी आंगन से गुजरते हवाई जहाज की. डर तब भी खत्म नहीं होता.
पाकिस्तान में हिंदू लड़की होना अपने-आप में एक हादसा है. वो हादसा, जो किसी चूक का इंतजार नहीं करता. वो पलकों के झपकने की तरह कभी भी हो सकता है.
नवंबर 2021 में पाकिस्तान में माइनॉरिटी पर काम करने वाली संस्था ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप (APPG) ने एक रिपोर्ट में बताया कि हर साल कम से कम 1,000 हिंदू लड़कियों का धर्म बदलकर उनकी शादी करा दी जाती है. 12 से 25 साल की ये बच्चियां-औरतें अक्सर अपने से दोगुने-तिगुने उम्र के आदमियों से जबरन ब्याह दी जाती हैं. न मानने पर धमकी, रेप और मारपीट आम बात है. हादसों का सिलसिला शादी के बाद भी खत्म नहीं होता

देश की सर्वोच्च अदालत ने UGC के नए नियमों से सामान्य वर्ग को नफरती करके फंसाए जाने की आशंका को गंभीरता से लिया है. कॉलेज कैंपस में भेदभाव रोकने के नाम पर 13 जनवरी के नियमों को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है. इसके बाद सामान्य वर्ग की राजनीतिक ताकत और इस मुद्दे के व्यापक मायनों पर चर्चा तेज हो गई है. जातिगत भेदभाव रोकने के लिए बनाए गए इन नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक ने इसके भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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झारखंड फेडरेशन ऑफ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (FJCCI) के अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने राज्य के चार ऐसे जिलों की रेल कनेक्टिविटी समेत अन्य आवश्यक मांगों को लेकर यूनियन बजट में शामिल करने की बात कही है जहां आज तक रेल कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है. आदित्य मल्होत्रा ने इन जिलों के लिए रेल परिवहन के महत्व को रेखांकित करते हुए बताया कि यह कदम कैसे क्षेत्रीय विकास में सहायक होगा.

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