गिरफ्तार हुए पीएम, CM और मंत्रियों को हटाने वाला बिल बनाने के पीछे क्या वजह? जानिए विधेयक की अहम बातें
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सरकार ने जेल में बंद नेताओं को पद पर बने रहने से रोकने के लिए एक विधेयक पेश किया है. यह कदम हाल के दिनों में ऐसे कई मामलों के सामने आने के बाद उठाया गया है, जब नेता जेल में रहने के बावजूद पद पर बने रहे.
केंद्र सरकार ने एक ऐसा बिल पेश किया है, जिसके तहत जेल में बंद कोई भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री अपने पद पर नहीं रह पाएगा. इस बिल को लाने के पीछे गृह मंत्री ने तर्क दिया, "आप जेल की कोठरी से भारत पर शासन नहीं कर सकते." यह फैसला पूरे देश में हाल ही में सामने आए ऐसे मामलों को देखते हुए लिया गया है.
इस बिल को लाने के पीछे कोई हालिया घटना नहीं, बल्कि कई साल से चल रही चर्चाएं और जमीनी फीडबैक है. हाल ही में, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल में होने के बावजूद इस्तीफा न देने का मामला सामने आया था.
इसी तरह, दिल्ली के मंत्री सत्येन्द्र जैन और तमिलनाडु के सेंथिल बालाजी भी जेल में रहते हुए मंत्री पद पर बने रहे थे. इन घटनाओं की वजह से इस बिल की नींव रखी गई.
संसद में अमित शाह का रुख...
लोकसभा में बिल पेश करते समय गृह मंत्री अमित शाह शांत और आक्रामक दोनों रूप में नजर आए. उन्होंने कहा, "इंदिरा गांधी ने खुद को बचाने के लिए संविधान में संशोधन किया था. कांग्रेस उसी कल्चर को जारी रखे हुए है."
विधेयक के मुख्य प्रावधान क्या हैं?
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