
गहलोत का 'चुनावी बजट' राजस्थान में कांग्रेस की वापसी कराएगा?: दिन भर, 10 फरवरी
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चुनावी साल में अशोक गहलोत ने राजस्थान के बजट में क्या लोकलुभावन वादे किए, Global Investors Summit से यूपी को कितना फ़ायदा हुआ, जम्मू कश्मीर में कैसे भारत की लॉटरी लग गई है और क्रिकेट की दुनिया में नागपुर टेस्ट और विमेंस टी-20 वर्ल्ड कप पर बातचीत, सुनिए आज के 'दिन भर' में कुलदीप मिश्र से.
राजस्थान, एरिया के हिसाब से देश का सबसे बड़ा राज्य. इस साल यहां विधानसभा चुनाव होने हैं. और जब चुनाव हो तो बजट बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है. आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सूबे का बजट पेश किया, मगर राजस्थान विधानसभा में ऐसा पहली बार हुआ कि बजट भाषण के दौरान सदन को स्थगित करना पड़ गया. हुआ ये कि सीएम 8 मिनट तक जो बजट पढ़ते रहे वो पुराना निकला. वो तो भला हो कांग्रेस के चीफ़ व्हिप महेश जोशी का जिन्होंने गहलोत को हौले से टोका. जब तक सीएम गहलोत को एहसास हुआ कि ये तो एकदम ब्लंडर हो गया तब तक विपक्ष बांहें चढ़ा चुका था. हंगामा थामने के लिए सदन की कार्यवाही को कुछ देर रोकना पड़ा. बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इस लापरवाही पर अशोक गहलोत को घेर लिया. उसके बाद अशोक गहलोत भी 'सॉरी' कहते दिखे और इसे ह्यूमन एरर करार दिया.
जैसे तैसे हंगामा शांत हुआ तो मुख्यमंत्री ने दोबारा बजट भाषण शुरू किया और इस बार सब शांतिपूर्वक संपन्न हुआ. तो चुनावी साल में गहलोत के पिटारे से क्या क्या निकला है, नए ज़िले बनाने की जो चर्चा थी, उसको लेकर क्या घोषणाएं हुईं और सचिन पायलट के प्रभाव वाले इलाक़ों को क्या मिला, सुनिए 'दिन भर' की पहली ख़बर में.
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यूपी सरकार के ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आगाज हो गया है. 10 से 12 फरवरी तक चलने वाले इस कार्यक्रम का फीता काटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया. प्रधानमंत्री के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कार्यक्रम में शिरकत की. योगी सरकार की तरफ से आयोजित किए गए इस ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 16 देशों की 304 कंपनियां हिस्सा ले रही हैं. समिट को सफल बनाने और निवेशकों का ध्यान खींचने के लिए योगी सरकार के कई मंत्रियों ने करीब तीन महीने तक कई देशों का दौरा किया, कई जगहों पर परेड और रोड शो वगैरह भी किए. तो इस समिट में देश के कौन कौन से बड़े उद्योगपति शामिल हुए और कहाँ कितना निवेश करने का ऐलान हुआ. साथ ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर क्या बड़ी घोषणाएं हुईं और पिछले कुछेक सालों में जो वायदे हुए थे इन्वेस्टमेंट के, उनमें से कितने धरातल पर उतरे, सुनिए 'दिन भर' की दूसरी ख़बर में.
आज इंडिया की लॉटरी लग गई. ये कहने की वजह बड़ी पुख्ता है. जम्मू कश्मीर की धरती में लिथियम का इतना बड़ा भंडार जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को मिला है जितना दुनिया के कम ही देशों के पास है. कम क्या सिर्फ चिले के पास है जो इस मामले में नंबर वन देश है. अब तक की जानकारी ये है कि रियासी नाम की जगह पर करीब 60 लाख टन के भंडार मिले हैं, और ये 2021 में कर्नाटक में पाए गए लिथियम भंडार से बहुत ज़्यादा है. वहां बस 1600 टन मिला था.
लिथियम को व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है क्योंकि आज कैमरा, मोबाइल, लैपटॉप, ब्लूटूथ, खिलौनों से लेकर बहुत सारी चीज़ों में लिथियम आयन बैटरी का ही इस्तेमाल होता है. यहां तक कि इलैक्ट्रिक व्हीकल्स में भी. तो पूरी दुनिया में इसके यूज़ का नतीजा ये है कि हर देश लिथियम का खरीदार है. भारत खुद चौथा सबसे बड़ा इंपोर्टर है. माना जाता है कि यूक्रेन में लिथियम के सबसे बड़े रिज़र्व हैं और रूसी हमले के पीछे कई कारणों में एक ये भी है कि वो इन रिज़र्व्स पर कब्ज़ा चाहता है. बड़े बड़े देशों को आज लिथियम के लिए साउथ अमेरिका के देशों का मुंह जोहना पड़ता है पर अब उम्मीद बंधी है कि भारत इस मामले में क्रांति कर देगा. तो मॉनिटरी तौर पर कितना फायदा फ्यूचर में होनेवाला है? ये भंडार जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया खोजता कैसे है और क्या लिथियम के अलावा भी कुछ मिला है, सुनिए 'दिन भर' की तीसरी ख़बर में.

देश की सर्वोच्च अदालत ने UGC के नए नियमों से सामान्य वर्ग को नफरती करके फंसाए जाने की आशंका को गंभीरता से लिया है. कॉलेज कैंपस में भेदभाव रोकने के नाम पर 13 जनवरी के नियमों को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है. इसके बाद सामान्य वर्ग की राजनीतिक ताकत और इस मुद्दे के व्यापक मायनों पर चर्चा तेज हो गई है. जातिगत भेदभाव रोकने के लिए बनाए गए इन नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक ने इसके भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

प्रयागराज माघ मेले से लौटे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. उन्होंने सरकार को गोहत्या और मांस निर्यात के मुद्दे पर कड़ी चेतावनी दी है. शंकराचार्य ने साफ कहा है कि अगर सरकार द्वारा निर्धारित शर्तें पूरी नहीं की गईं, तो वे मुख्यमंत्री को नकली हिंदू घोषित करेंगे. यह बयान राजनीतिक और सामाजिक विवादों को जन्म दे सकता है क्योंकि गोहत्या और मांस निर्यात जैसे मुद्दे प्रदेश के भीतर संवेदनशील विषय हैं.

झारखंड फेडरेशन ऑफ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (FJCCI) के अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने राज्य के चार ऐसे जिलों की रेल कनेक्टिविटी समेत अन्य आवश्यक मांगों को लेकर यूनियन बजट में शामिल करने की बात कही है जहां आज तक रेल कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है. आदित्य मल्होत्रा ने इन जिलों के लिए रेल परिवहन के महत्व को रेखांकित करते हुए बताया कि यह कदम कैसे क्षेत्रीय विकास में सहायक होगा.

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दिल्ली पुलिस की महिला कमांडो काजल की हत्या के मामले अब नई परतें खुल रही हैं. उसके परिजनों ने पति अंकुर पर हत्या के साथ-साथ पेपर लीक रैकेट का मास्टरमाइंड होने के गंभीर आरोप लगाए हैं. दावा है कि काजल के पास उसके काले कारनामों के राज़ थे. हत्या से पहले वीडियो कॉल और डंबल से हत्या के आरोपों ने मामले को और सनसनीखेज बना दिया है.






