कोवैक्सीन के बच्चों पर क्लीनिकल ट्रायल को लेकर HC में याचिका, केंद्र और भारत बायोटेक को नोटिस

हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि क्लिनिकल ट्रायल के दौरान अगर कोई स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत होती है जिसमें उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती है, या फिर इस ट्रायल की वजह से वह अपनी सामान्य जिंदगी दोबारा जीने से वंचित होते हैं तो ऐसी स्थिति में उनको या उनके मां-बाप को किस तरह का मुआवजा मिलेगा.

दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और भारत बायोटेक को एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है. यह नोटिस उस जनहित याचिका पर जारी किया गया है जिसमें केंद्र सरकार के 13 मई के उस आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है जिसमें कोवैक्सीन का ट्रायल 2 साल से 18 साल के बच्चों और किशोरों पर करने की मंजूरी दी गई है. केंद्र की तरफ से यह मंजूरी दूसरे और तीसरे चरण के क्लीनिकल ट्रायल के लिए दी गई है. जनहित याचिका में सवाल उठाया गया है कि बिना व्यस्क हुए कोई भी किशोर या बच्चा ये कैसे तय कर सकता है कि उसके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल किया जाए या नहीं. 2 साल का एक बच्चा जो बोल भी नहीं सकता कोई यह कैसे तय करेगा कि वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल कराने के लिए उसकी मंजूरी है. केंद्र सरकार की तरफ से भारत बायोटेक को 2 से 18 साल के 525 बच्चों और व्यस्कों पर क्लिनिकल ट्रायल चलाने की अनुमति दी जा चुकी है.