
कोरोना: जुलाई तक 30 करोड़ लोगों को मिल सकेगा टीका? आंकड़ों में पिछड़ती दिख रही सरकार
AajTak
केंद्र सरकार ने 27 करोड़ सीनियर सिटीजन, 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स और एक करोड़ हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन की दोनों डोज देने में प्राथमिकता दी है. सरकार ने 30 करोड़ लोगों के ग्रुप को वैक्सीन देने के लिए तवज्जो दी है लेकिन अबतक इस ग्रुप के 10 प्रतिशत से भी कम लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज मिल पाई है.
कोरोना संकट के बीच वैक्सीनेशन तेज कर दिया गया है. संक्रमण से बचने के लिए वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है लेकिन केंद्र सरकार वैक्सीनेशन के अपने ही टारगेट में पीछे छूटती नजर आ रही है. केंद्र सरकार ने 27 करोड़ सीनियर सिटीजन, 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स और एक करोड़ हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन की दोनों डोज देने में प्राथमिकता दी है. सरकार ने 30 करोड़ लोगों के ग्रुप को वैक्सीन देने के लिए तवज्जो दी है लेकिन अबतक इस ग्रुप के 10 प्रतिशत से भी कम लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज मिल पाई है.
अहमदाबाद के घाटलोडिया इलाके में नेशनल स्कूल के बाहर दसवीं के छात्र पर जानलेवा हमला हुआ है. परीक्षा खत्म होने के तुरंत बाद 8 से 10 हमलावरों ने छात्र को घेर लिया और उसे स्कूल से लगभग 50 मीटर दूर तक घसीट कर चाकू, पाइप और लकड़ी से बेरहमी से मारा. इस मामले में स्कूल के चार छात्र और उनके साथी शामिल हैं. पुलिस ने बताया कि यह हमला पुरानी रंजिश के कारण हुआ है.

जम्मू-कश्मीर के किश्तवार जिले में ऑपरेशन त्राशी-1 के दौरान सुरक्षा बलों ने आतंकियों की छिपने की जगह का सफलतापूर्वक भंडाफोड़ किया है. यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के तहत किया गया जिसमें आतंकियों को पकड़ने और उन्हें मार गिराने के उद्देश्य से सुरक्षा बल सक्रिय थे. इस अभियान में आतंकियों के छिपने के स्थान का पता चलने से इलाके में सुरक्षा अभी और सख्त हो गई है.

प्रयागराज माघ मेला प्राधिकरण ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य पद के दावे पर नोटिस जारी किया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के अक्टूबर 2022 के आदेशों का हवाला दिया गया है. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि नोटिस सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है और उन्होंने कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है.

कोर्ट ने पारदर्शी और जवाबदेह प्रणाली बनाने पर जोर दिया ताकि बिना नसबंदी वाले कुत्तों की रिपोर्टिंग हो सके. 28 जनवरी को सरकारों की ओर से सॉलिसिटर जनरल अपनी दलीलें प्रस्तुत करेंगे. कोर्ट ने एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट के पॉडकास्ट पर नाराजगी जताई और मामले की गंभीरता को रेखांकित किया. ये सुनवाई आवारा कुत्तों की समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.

कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता को जाति के आधार पर अपमानित करने की स्पष्ट मंशा होनी चाहिए। पटना हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एफआईआर और आरोप पत्र में जाति-आधारित अपमान के अभाव को रेखांकित किया। कोर्ट ने एससी एसटी एक्ट की धारा 3(1) के प्रावधानों को दोहराते हुए कहा कि केवल अपशब्दों का प्रयोग अपराध नहीं बनता।








