
कोरोनाः दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान में लॉकडाउन बढ़ा, जानें आपके राज्य में कब तक रहेंगी पाबंदियां?
AajTak
सोमवार को कई राज्यों में लॉकडाउन खत्म होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही रविवार को राज्य सरकारों ने लॉकडाउन को बढ़ा दिया है. दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान समेत कई राज्यों ने कोरोना को रोकने के लिए पाबंदियां बढ़ा दी हैं.
देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर अब कमजोर पड़ती जा रही है, लेकिन सरकारें कोई भी लापरवाही नहीं बरतना चाहतीं. यही वजह है कि संक्रमण कम होने के बावजूद राज्य सरकारें कोरोना को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन को हटाने के लिए तैयार नहीं हैं. सोमवार से कई राज्यों में लॉकडाउन खत्म होने वाला था, लेकिन इससे पहले ही रविवार को कई राज्यों में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है. दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और पुडुचेरी की सरकारों ने रविवार को लॉकडाउन हफ्तेभर के लिए बढ़ा दिया. आइए जानते हैं आपके राज्य में कब तक पाबंदियां रहेंगी? किस राज्य में कब तक लॉकडाउन? दिल्लीः 19 अप्रैल से यहां लॉकडाउन लागू है. 31 मई तक लॉकडाउन रहेगा.हरियाणाः यहां 3 मई से लॉकडाउन लगाया गया है जो अब 31 मई तक लागू रहेगा.पंजाबः 31 मई तक यहां नाइट कर्फ्यू समेत सारी पाबंदियां लागू रहेंगी. उत्तर प्रदेशः यहां 31 मई की सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा.बिहारः 4 मई को लॉकडाउन लगाया गया था. अभी 25 मई तक यहां लॉकडाउन रहेगा.झारखंडः यहां भी लॉकडाउन जैसी पाबंदियों को 27 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है.ओडिशाः 1 जून तक लॉकडाउन रहेगा.पश्चिम बंगालः 30 मई तक लॉकडाउन रहेगा.राजस्थानः यहां 8 जून तक लॉकडाउन रहेगा. लेकिन 1 जून से थोड़ी ढील दी जा सकती है.मध्य प्रदेशः यहां के सभी 52 जिलों में 31 मई तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा.गुजरातः यहां के 36 शहरों में 28 मई तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है.
देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के बड़े ऑपरेशनल संकट के बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि इस मामले में ऐसी कड़ी कार्रवाई होगी जो पूरे एविएशन सेक्टर के लिए मिसाल बनेगी. नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने इंडिगो पर जवाबदेही तय करने की बात कही और पूछा कि 3 दिसंबर से ही इतनी भारी अव्यवस्था क्यों शुरू हुई.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में कहा कि भारत आज वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच स्थिरता और भरोसे का स्तंभ बनकर उभरा है. उन्होंने बताया कि देश की GDP वृद्धि 8 प्रतिशत से अधिक रही है, जबकि सुधार अब दीर्घकालिक लक्ष्यों के अनुरूप किए जा रहे हैं. PM मोदी ने गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलने, पूर्वी भारत और छोटे शहरों में क्षमता बढ़ाने, ऊर्जा और मोबाइल निर्माण जैसे क्षेत्रों में तेजी से हुई प्रगति पर भी जोर दिया.

नवंबर में गाजियाबाद देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा, जबकि दिल्ली चौथे स्थान पर रही. उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कई शहरों ने भी उच्च PM2.5 स्तर दर्ज किए. पराली जलाने का प्रभाव कम होने के बावजूद प्रदूषण अधिक रहा. शिलांग सबसे स्वच्छ शहर रहा. रिपोर्ट ने वर्षभर के प्रदूषण के मुख्य स्रोत परिवहन, उद्योग और ऊर्जा संयंत्र बताए हैं.

लोकसभा में शुक्रवार को कई प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए गए, जिनमें सुप्रिया सुले का राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, 2025 शामिल है, जो कर्मचारियों को ऑफिस समय के बाद काम से जुड़े कॉल और ईमेल से मुक्त रहने का अधिकार देने का प्रस्ताव करता है. कांग्रेस सांसद कडियम काव्या का मेनस्ट्रुअल बेनिफिट्स बिल, 2024 और लोजपा सांसद शंभवी चौधरी का बिल महिलाओं और छात्राओं के लिए पेड पीरियड लीव सुनिश्चित करने पर केंद्रित है.

दिल्ली के टिकरी कलां में एक किराना दुकान में आग लगने से पति-पत्नी की दम घुटने से मौत हो गई. दुकान के अंदर धुआं भरने के बीच करंट लगने के कारण शटर नहीं खुल पाया और दोनों बाहर नहीं निकल सके. पुलिस ने बताया कि आग शॉप काउंटर में शॉर्ट सर्किट से लगी, जिससे प्लास्टिक सामग्री ने आग पकड़ ली और धुआं तेजी से फैल गया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

इंडिगो संचालन संकट के कारण कई उड़ानें रद्द होने और क्षमता घटने से अचानक बढ़े किरायों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने घरेलू उड़ानों पर अधिकतम किराया सीमा लागू कर दी है, जिसके तहत 500 किमी तक 7,500 रुपये, 500–1000 किमी के लिए 12,000 रुपये, 1000–1500 किमी के लिए 15,000 रुपये और 1500 किमी से अधिक दूरी के लिए 18,000 रुपये से ज्यादा किराया नहीं लिया जा सकेगा.

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो को निर्देश दिया है कि सभी लंबित रिफंड 7 दिसंबर रात 8 बजे तक बिना देरी पूरी तरह लौटा दिए जाएं और रद्द हुई उड़ानों से प्रभावित यात्रियों से कोई री-शेड्यूलिंग शुल्क न लिया जाए. मंत्रालय ने स्पेशल पैसेंजर सपोर्ट और रिफंड सेल बनाने, प्रभावित यात्रियों से खुद संपर्क करने और ऑटोमेटिक रिफंड सिस्टम जारी रखने को कहा है.






