'केजरीवाल का हवाला से डायरेक्ट लिंक नहीं, लेकिन...', गिरफ्तारी के खिलाफ CM की अर्जी पर ED का कोर्ट को जवाब
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ईडी ने कहा कि केजरीवाल ने अपनी हिरासत पर सवाल उठाने का अपना अधिकार तब याद आया, जब ED ने कोर्ट से उनकी हिरासत नहीं मांगी. ऐसे में केजरीवाल अब यह दावा नहीं कर सकते कि उनकी हिरासत अवैध है.
अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. ED ने इसका जवाब दाखिल करते हुए केजरीवाल की रिहाई का विरोध किया है. केजरीवाल ने इस केस में गिरफ्तारी को चुनौती देने के साथ-साथ अंतरिम राहत के तौर पर रिहाई की मांग भी की थी. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने ED को 2 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा था. अब दिल्ली HC कल इस मामले पर सुनवाई करेगा.
ईडी ने कहा कि केजरीवाल ने अपनी हिरासत पर सवाल उठाने का अपना अधिकार तब याद आया, जब ED ने कोर्ट से उनकी हिरासत नहीं मांगी. ऐसे में केजरीवाल अब यह दावा नहीं कर सकते कि उनकी हिरासत अवैध है. ईडी का कहना है कि हिरासत पर ट्रायल कोर्ट के आदेश उचित हैं. साथ ही पीएमएलए के तहत हमने सभी जरूरी प्रक्रियाओं का अनुपालन किया है.
केजरीवाल ने रिश्वत मांगी इसके सबूत हैं- ED
अपने पास मौजूद सामग्री के आधार पर, ED के पास यह मानने का कारण है कि केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में दोषी हैं. केजरीवाल उत्पाद नीति घोटाले के किंगपिन और मुख्य साजिशकर्ता हैं. ED ने अपने जवाब में लिखा है कि अरविंद केजरीवाल कुछ व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए आबकारी नीति 2021-22 तैयार करने की साजिश में शामिल थे और उक्त नीति में लाभ देने के बदले में शराब व्यवसायियों से रिश्वत मांगने में भी शामिल थे.
'शराब नीति बनाने में शामिल थे केजरीवाल'
ED के मुताबिक अरविंद केजरीवाल ने इन पैसों का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी के लिए गोवा चुनाव अभियान में किया. साथ ही जांच एजेंसी ने अपने जवाब में यह भी कहा है कि अरविंद केजरीवाल सीधे तौर पर उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 के निर्माण में शामिल थे.
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