किसानों को 6 हजार सालाना, बसों में महिलाओं का आधा किराया माफ... शिंदे सरकार ने बजट में किए ये बड़े ऐलान
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महाराष्ट्र सरकार ने साल 2023-2024 के लिए राज्य का सालाना बजट पेश कर दिया है. इस बजट में किसानों, महिलाओं और गौवंश का खास ख्याल रखा गया है. इसके साथ ही सरकार ने आंगनबाड़ी के कायाकल्प का मास्टरप्लान भी बनाया है. सरकार ने इस साल हर पात्र को आवास देने का भी संकल्प लिया है. सड़क और हाइवे निर्माण की दिशा में भी बड़ा कदम आगे बढ़ाया है.
महाराष्ट्र सरकार में वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को राज्य का सालाना बजट 2023-24 विधानसभा में पेश किया. उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली MVA सरकार को गिराने के 8 महीने बाद शिंदे-बीजेपी सरकार का यह पहला बजट है. इस बजट में सरकार ने कई बड़े ऐलान किए हैं. बजट में किसान, महिला, आदिवासी और ओबीसी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोजगार सृजन और पर्यावरण विकास का खास ध्यान रखा गया है.
महाराष्ट्र में गोवंश आयोग स्थापित किया जाएगा, जिसे महाराष्ट्र गोसेवा आयोग के नाम से जाना जाएगा. राज्य में देसी गोवंश के संरक्षण, पालन और सुरक्षा के लिए आयोग की स्थापना की जाएगी, इसके लिए विशेष प्रावधान किया गया है. इसके अलावा, राज्य परिवहन की बसों (रोडवेज) में महिलाओं को टिकट पर 50% की छूट मिलेगी. पुणे में शिवाजी महाराज को समर्पित 50 लाख रुपये से विशेष थीम पार्क बनाया जाएगा.
किसान को क्या मिलेगा...
- प्याज किसानों को राज्य सरकार से मदद दी जाएगी. - केंद्र सरकार की योजना की तर्ज पर किसानों को हर साल छह हजार रुपये मिलेंगे. - किसानों के कॉर्पोरेशन कर्ज की ईएमआई का भुगतान राज्य सरकार करेगी. - प्रधानमंत्री कॉर्पोरेशन बीमा योजना के लिए किसानों को सिर्फ 1 रुपये का भुगतान करने की जरूरत होगी. -राज्य सरकार ने महा कृषि विकास अभियान योजना शुरू की है. इससे किसानों को इंफ्रास्ट्रक्चर में मदद मिलेगी. - दुर्घटना का शिकार हुए किसान को राज्य सरकार दो लाख रुपये का मुआवजा देगी. - नागपुर में नई ऑरेंज प्रोसेसिंग यूनिट बनेंगी. - बाढ़ या प्राकृतिक आपदाओं के कारण प्रभावित किसान इलेक्ट्रॉनिक पंचनामा करने की मांग करते हैं, ऐसे में अब ड्रोन के जरिए से हालात रिकॉर्ड किए जाएंगे.
गोवंश आयोग की स्थापना होगी
- देशी गायों के संरक्षण, पालन और संरक्षण के लिए महाराष्ट्र गोसेवा (गो सेवा) आयोग की स्थापना की जायेगी. - गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजना, गोमय वर्धन योजना आयोग के माध्यम से संचालित की जाएगी. - देशी मवेशी प्रजनन के लिए भ्रूण ट्रांसफर, ट्रांसप्लांट सुविधा में वृद्धि होगी. - विदर्भ-मराठवाड़ा के 11 जिलों में डेयरी विकास के दूसरे चरण के लिए 160 करोड़ रुपये मंजूर किए गए. - अहमदनगर जिले में न्यू वेटरनरी कॉलेज खोला जाएगा.
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