
कांग्रेस ने फिलिस्तीन पर भारत की नीति को बताया शर्मनाक, जयराम बोले- यह नैतिक कायरता
AajTak
रविवार को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने ऐलान किया कि ब्रिटेन अब फिलिस्तीन को आधिकारिक मान्यता देता है. इससे पहले कनाडा और ऑस्ट्रेलिया भी यह कदम उठा चुके हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह राष्ट्रमंडल देशों की एक समन्वित पहल लग रही है.
ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूके द्वारा फिलिस्तीन को आधिकारिक रूप से मान्यता देने के फैसले के बाद, कांग्रेस ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है. कांग्रेस ने कहा है कि पिछले 20 महीनों से फिलिस्तीन पर भारत की नीति "शर्मनाक और नैतिक कायरता" वाली रही है.
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि जब यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश फिलिस्तीन को मान्यता दे रहे हैं, तब भारत की चुप्पी समझ से परे है. उन्होंने याद दिलाया कि भारत ने तो 18 नवंबर 1988 को ही फिलिस्तीन को एक देश के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता दे दी थी.
रमेश की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता देने की पुष्टि की है. इससे पहले कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने भी यही फैसला लिया.
यह भी पढ़ें: अब पुर्तगाल ने दी फिलिस्तीन को औपचारिक मान्यता, संयुक्त राष्ट्र में विदेश मंत्री ने किया ऐलान
कांग्रेस लगातार उठा रही है सवाल
कांग्रेस ने पिछले महीने भी मोदी सरकार की "इजरायल के अस्वीकार्य कदमों पर पूरी तरह से चुप्पी" की निंदा की थी. इससे पहले, अगस्त में, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इजरायल पर "नरसंहार" का आरोप लगाते हुए, भारत सरकार को इजरायल की कार्रवाई पर "चुप रहने" के लिए लताड़ा था.

पांच दिनों से जारी बड़े पैमाने पर उड़ान रद्द और देरी के बाद DGCA ने इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स और अकाउंटेबल मैनेजर इसिड्रो पोर्केरास को 24 घंटे में जवाब देने का नोटिस भेजा है. इंडिगो ने कहा कि नेटवर्क रीबूट के लिए उड़ानें कम करनी पड़ीं, लेकिन अब 95% कनेक्टिविटी बहाल हो चुकी है. एयरलाइन ने यात्रियों से माफी मांगी है.

इंडिगो की फ्लाइट्स लगातार कैंसिल हो रही हैं और सरकार इसकी सख्ती से जांच कर रही है. यात्रियों की समस्या बढ़ने पर सरकार ने इंडिगो के अधिकारियों को तलब किया है और एयरफेयर पर प्राइस कैपिंग लगाई गई है. 500 किलोमीटर तक किराया साढ़े 7 हजार रुपए जबकि लंबी दूरी के लिए अधिकतम अठारह हजार रुपए निर्धारित किए गए हैं. यात्रियों को रिफंड न मिल पाने की शिकायतें भी बढ़ रही हैं. देखें विशेष.











