कठघरे में ममता बनर्जी का 'हल्‍ला बोल', सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर बंगाल चुनाव की राजनीति तक

मुख्‍यमंत्री रहते ममता बनर्जी अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ सड़क पर उतर जाती हैं. मामला बिगड़ता है तो अदालत में भी उनकी टीम समय रहते पहुंच जाती है. लेकिन, I-PAC छापेमारी केस में हाई कोर्ट से याचिका खारिज हो जाने के बाद ममता बनर्जी की स्थिति उतनी मजबूत नहीं लग रही है. सुप्रीम कोर्ट का आने वाला फैसला अप्रैल में होने वाले बंगाल चुनाव तक असर डालेगा.

ममता बनर्जी खुद को स्ट्रीट फाइटर कहती हैं. और, सड़क पर उतर कर मिसाल भी पेश करती रही हैं. लेकिन, उनकी स्ट्रीट फाइट धीरे धीरे छापामार राजनीति में तब्दील होती जा रही है. अब तक तो यही देखा गया है कि मसला कोई भी हो, ममता बनर्जी सड़क पर उतर कर माहौल अपने मनमाफिक कर लेती हैं - और आगे चलकर चुनावी फायदा भी मिल जाता है.

I-PAC मामले में दांव उलटा पड़ गया है. कलकत्ता हाई कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी है. मामले में तात्कालिक चिंता की बात इसलिए नहीं है, क्योंकि सुनवाई भी स्थगित कर दी गई है. क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है. सुप्रीम कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय ने अर्जी दी है, और ममता बनर्जी की तरफ से कैविएट दाखिल की गई है. ताकि, उनका भी पक्ष सुना जाए.

सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने ममता बनर्जी सहित कई आला पुलिस अफसरों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है. पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को गिरफ्तार करने की मांग की है. साथ ही, उनके जरिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को कोयला घोटाले में शामिल होने के आरोप लगाने को लेकर शुभेंदु अधिकारी ने कानूनी रास्ते पर आगे बढ़ने का भी ऐलान किया है. 

कलकत्ता हाई कोर्ट में क्या हुआ

कलकत्ता हाई कोर्ट में ईडी की तरफ से पेश ASG एसवी राजू की एक ही दलील भारी पड़ी. अदालत को एसवी राजू की दलील सही लगी, और पूरे मामले का रुख ही पलट गया. और, जस्टिस शुभ्रा घोष ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका उसी वक्त खारिज कर दी.

टीएमसी की वकील मेनका गुरुस्वामी कह रही थीं, 'माय लॉर्ड, बस दो मिनट… मुझे दो मिनट दीजिए.'