ऑस्ट्रेलिया की सरकारी इमारतों से क्यों हट रहे हैं चीन के सीसीटीवी कैमरे?
AajTak
बीते कुछ हफ्तों में अमेरिकी एयरस्पेस में चीन के जासूसी गुब्बारे मिलने से हड़कंप मच गया था, जिसे बाद में अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने मार गिराया. चीन के इन जासूसी गुब्बारों से सतर्क होकर अब ऑस्ट्रेलिया भी चीन में बने सीसीटीवी कैमरों को हटा रहा है. सरकारी इमारतों पर लगे चीन निर्मित कैमरे हटा रहा है.
अमेरिका सहित दुनिया के कई देशों के एयरस्पेस में चीन के जासूसी गुब्बारों के मंडराने की खबर ने हलचल मचा दी थी. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने अब कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं. इसके तहत देश की कई सरकारी इमारतों और नेताओं के कार्यालयों पर लगे चीन निर्मित सीसीटीवी कैमरे हटा दिए हैं.
कुछ दिन पहले ही ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री ने ऐलान किया था कि उनका विभाग सुरक्षा चिंताओं की वजह से अपनी इमारतों से चीन में बने सीसीटीवी कैमरे हटाने जा रहा है. ऑस्ट्रेलिया में रक्षा विभाग सहित 250 से अधिक सरकारी इमारतों पर 913 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जो चीन में बने हुए थे.
ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स ने बीते हफ्ते एबीसी को बताया था कि उनके मंत्रालय की इमारतों पर लगे इन सभी सीसीटीवी कैमरों को हटाया जाएगा. मार्ल्स ने कहा कि यह एक तरह की समस्या है. हम रक्षा विभाग की सभी सर्विलांस टेक्नोलॉजी का आकलन कर रहे हैं, जहां-जहां चीन में बने कैमरों का पता चलेगा. उन्हें हटाया जाएगा.
वित्त मंत्रालय ने भी मंगलवार को पुष्टि की कि विभाग परिसर में 65 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. विभाग धीरे-धीरे इन कैमरों को हटा रहा है. कम से कम 40 सीसीटीवी कैमरों को यहां से हटाया जाएगा. इन्हें अप्रैल तक पूरी तरह से बदल दिया जाएगा. विभाग का कहा है कि ये सीसीटीवी कैमरे इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं हैं और इन्हें सावधानी के तौर पर हटाया जा रहा है.
विपक्षी सांसद जेम्स पैटरसन ने कहा कि उनकी ऑडिट से पता चला है कि चीन की दो कंपनियों हैंगझू हिक्विजन डिजिटल टेक्नोलॉजी और दाहुआ टेक्नोलॉजी के लगभग 1,000 कैमरे ऑस्ट्रेलिया सरकार की 250 से अधिक सरकारी इमारतों पर लगे हुए हैं.
बता दें कि ऑस्ट्रेलिया से पहले अमेरिका और ब्रिटेन भी ऐसा कर चुका है. अमेरिका सरकार ने पिछले साल नवंबर में चीनी ब्रांड के कई कैमरों और इंटरफेस पर बैन लगा दिया था. ब्रिटेन की सरकार ने भी नवंबर में ही हिकविजन की ओर से बने सुरक्षा कैमरों पर बैन लगाया था.
फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया. इसके बाद यूक्रेन से लोगों का पलायन लगातार बढ़ता गया. हालात ऐसे हो गए कि जितने लोग यूक्रेन से बेघर हुए हैं, उनकी संख्या दूसरे विश्व युद्ध के समय पूरे यूरोप में हुए पलायन से भी ज्यादा हो चुकी. लेकिन पलायन कर रहे लोग आखिर किस देश की शरण ले रहे हैं?
नेपाल में जेन-Z की क्रांति के बाद अब 5 मार्च को मतदान होने जा रहा है. इस बार नेपाल की जनता को बदलाव की बड़ी उम्मीद है. वर्षों तक परंपरागत राजनीति और एक जैसे चेहरे को आजमा चुकी जनता अब बदलाव चाहती है. लेकिन नेपाल की राजनीति के ओल्ड गार्ड पूरी ताकत से इस चुनाव में उतर रहे हैं.
चीन की जनसंख्या 2025 में लगातार चौथे वर्ष घटी है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार जन्म दर रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई है, जबकि मौतों की संख्या में इजाफा हुआ है. विशेषज्ञों का कहना है कि तेजी से बूढ़ी होती आबादी और घटती शादियों के चलते आने वाले वर्षों में यह गिरावट और गहरी हो सकती है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अध्यक्षता वाली बोर्ड ऑफ पीस में तुर्की और कतर के शामिल होने से इजरायल ने कड़ा विरोध जताया है. इजरायली सुरक्षा कैबिनेट ने इसके लिए ट्रंप के दामाद जेयर्ड कुशनर को जिम्मेदार ठहराया है. इजरायल का कहना है कि तुर्की के हमास के साथ संबंध हैं.
क्या गाजा पट्टी की आड़ में UN को किनारे करने की तैयारी में हैं Trump, क्यों 'पीस बोर्ड' पर मचा बवाल?
पिछले साल के आखिरी महीनों में डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में चल रही हमास और इजरायल की जंग को खत्म करने के लिए प्लान दिया. बीस-सूत्रीय योजना में बोर्ड ऑफ पीस बनाने का भी प्रस्ताव था. ये बोर्ड गाजा पट्टी को दोबारा बसाने और वहां सरकार बनाने पर काम करेगा. इसकी स्थायी सदस्यता के लिए मोटी रकम चुकानी होगी, वो भी नकद में.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा की उत्तरी सीमा की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं. ट्रंप का मानना है कि रूस और चीन की आर्कटिक क्षेत्र में बढ़ती मौजूदगी को रोकने के लिए कनाडा को अपनी सीमा सुरक्षा मजबूत करनी चाहिए. इस चिंता के बीच अमेरिका कनाडा से एक समझौता कर सकता है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर डेनमार्क पर दबाव बढ़ा दिया है. रूस के खतरे का हवाला देते हुए ट्रंप ने डेनमार्क समेत सात नाटो देशों पर टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है. यूरोप ने इसे ब्लैकमेल बताया है, जबकि ट्रंप का कहना है कि
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्रुथ सोशल पर साझा किए गए संदेश ने ईरान, क्यूबा और वेनेजुएला को लेकर अमेरिका की सख्त विदेश नीति की ओर इशारा किया है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, यह पोस्ट ईरान में चल रहे प्रदर्शनों के बीच संभावित सैन्य कार्रवाई और सत्ता परिवर्तन के संकेत भी देता है.
अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने चेतावनी दी है कि सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई पर किसी भी हमले को देश के खिलाफ युद्ध माना जाएगा. राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा कि ईरान हर
कराची के गुल प्लाजा शॉपिंग मॉल में शनिवार रात लगी भीषण आग पर रविवार रात 10 बजे के बाद काबू पा लिया गया है. सिंध के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह ने इस दुखद घटना में एक दमकलकर्मी सहित 6 लोगों की मौत की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि राहत और बचाव कार्य के बीच 50 से 60 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है.
रूस की सेना ने एक बार फिर यूक्रेन की रिहाइशी बस्तियों को निशाना बनाकर जबरदस्त हमला किया है. इस हमले में 2 लोगों की मौत की खबर है. जबकि 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए. रूसी सेना ने 200 से ज्यादा ड्रोन दागकर यूक्रेनी शहरों में भारी तबाही मचाई.
दुनिया में युद्ध का शोर बढ़ रहा है और शांति कमजोर पड़ रही है. अमेरिका ईरान को लेकर सख्त है जबकि ग्रीनलैंड को लेकर अपनी ताकत दिखा रहा है. रूस और यूक्रेन की जंग सालों से जारी है और यूरोप में न्यूक्लियर खतरे की बातें हो रही हैं. एशिया में इस्लामिक नाटो का गठन हो रहा है, जो क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए नई चुनौती बन सकता है. ग्रीनलैंड की भू-राजनीति अब वैश्विक शक्ति संघर्ष का केंद्र बन चुकी है जहां अमेरिका, चीन और रूस अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं. भारत सहित पूरे विश्व पर इन घटनाओं का गहरा प्रभाव पड़ रहा है.
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप के आठ देशों पर टैरिफ लगाने की घोषणा की है. ये देश ग्रीनलैंड पर अमेरिका के कब्जे की धमकी का विरोध कर रहे हैं. अमेरिका और यूरोप के बीच ग्रीनलैंड को लेकर तनाव बढ़ गया है. मिनियापोलिस में अमेरिकी एजेंट की गोलीबारी के बाद प्रदर्शन जोर पकड़ रहे हैं. सीरिया में अमेरिकी सेना की कार्रवाई में एक प्रमुख आतंकवादी मारा गया. ईरान के सर्वोच्च नेता ने अमेरिका को देश में फैली अशांति का जिम्मेदार बताया. ट्रंप का गाजा पीस प्लान दूसरे चरण में पहुंचा है। जेपी मॉर्गन के सीईओ ने कहा कि उन्हें फेडरल रिजर्व चेयर बनने का कोई प्रस्ताव नहीं मिला. वेनेजुएला में अमेरिकी सैनिकों पर हमले के खिलाफ क्यूबा में बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ.