ऑस्ट्रेलिया की सरकारी इमारतों से क्यों हट रहे हैं चीन के सीसीटीवी कैमरे?
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बीते कुछ हफ्तों में अमेरिकी एयरस्पेस में चीन के जासूसी गुब्बारे मिलने से हड़कंप मच गया था, जिसे बाद में अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने मार गिराया. चीन के इन जासूसी गुब्बारों से सतर्क होकर अब ऑस्ट्रेलिया भी चीन में बने सीसीटीवी कैमरों को हटा रहा है. सरकारी इमारतों पर लगे चीन निर्मित कैमरे हटा रहा है.
अमेरिका सहित दुनिया के कई देशों के एयरस्पेस में चीन के जासूसी गुब्बारों के मंडराने की खबर ने हलचल मचा दी थी. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने अब कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं. इसके तहत देश की कई सरकारी इमारतों और नेताओं के कार्यालयों पर लगे चीन निर्मित सीसीटीवी कैमरे हटा दिए हैं.
कुछ दिन पहले ही ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री ने ऐलान किया था कि उनका विभाग सुरक्षा चिंताओं की वजह से अपनी इमारतों से चीन में बने सीसीटीवी कैमरे हटाने जा रहा है. ऑस्ट्रेलिया में रक्षा विभाग सहित 250 से अधिक सरकारी इमारतों पर 913 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जो चीन में बने हुए थे.
ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स ने बीते हफ्ते एबीसी को बताया था कि उनके मंत्रालय की इमारतों पर लगे इन सभी सीसीटीवी कैमरों को हटाया जाएगा. मार्ल्स ने कहा कि यह एक तरह की समस्या है. हम रक्षा विभाग की सभी सर्विलांस टेक्नोलॉजी का आकलन कर रहे हैं, जहां-जहां चीन में बने कैमरों का पता चलेगा. उन्हें हटाया जाएगा.
वित्त मंत्रालय ने भी मंगलवार को पुष्टि की कि विभाग परिसर में 65 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. विभाग धीरे-धीरे इन कैमरों को हटा रहा है. कम से कम 40 सीसीटीवी कैमरों को यहां से हटाया जाएगा. इन्हें अप्रैल तक पूरी तरह से बदल दिया जाएगा. विभाग का कहा है कि ये सीसीटीवी कैमरे इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं हैं और इन्हें सावधानी के तौर पर हटाया जा रहा है.
विपक्षी सांसद जेम्स पैटरसन ने कहा कि उनकी ऑडिट से पता चला है कि चीन की दो कंपनियों हैंगझू हिक्विजन डिजिटल टेक्नोलॉजी और दाहुआ टेक्नोलॉजी के लगभग 1,000 कैमरे ऑस्ट्रेलिया सरकार की 250 से अधिक सरकारी इमारतों पर लगे हुए हैं.
बता दें कि ऑस्ट्रेलिया से पहले अमेरिका और ब्रिटेन भी ऐसा कर चुका है. अमेरिका सरकार ने पिछले साल नवंबर में चीनी ब्रांड के कई कैमरों और इंटरफेस पर बैन लगा दिया था. ब्रिटेन की सरकार ने भी नवंबर में ही हिकविजन की ओर से बने सुरक्षा कैमरों पर बैन लगाया था.
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