एजेंडा 2023: 'राजीव गांधी को लगता था कि मेरी मम्मी...' इंदिरा गांधी का जिक्र कर बीजेपी सांसद ने कांग्रेस पर किए वार

एजेंडा आजतक 2023ः भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की सांसद ने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का जिक्र करते कांग्रेस पर हमला बोला. बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि राजीव गांधी को लगता था कि मेरी मम्मी सशक्त हैं तो हर महिला सशक्त है.

विचारों का महाकुंभ एजेंडा आजतक 2023 के मंच पर बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की सांसद सुनीता दुग्गल, कांग्रेस की अमी बेन के साथ ही शिवसेना यूबीटी की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, तृणमूल काग्रेस की नेता सुष्मिता देव ने 'नारी शक्ति' सेशन में शिरकत की. इस सेशन में बीजेपी से लेकर कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस की महिला सांसदों ने नारी शक्ति को लेकर अपने विचार खुलकर रखे, सवालों के बेबाकी से जवाब दिए.

महिला आरक्षण बिल पास कराने के श्रेय किसका? इस सवाल पर बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि हमने महिलाओं के लिए विशेष सत्र बुलाया. हां, सभी ने इसका समर्थन किया. कांग्रेस सांसद अमी बेन ने कहा कि खुशी है कि चलो विधायिका में भी महिला आ सकेगी. उन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं को व्यक्तिगत स्तर पर एम्पावरमेंट की जरूरत है जो समाज से आता है. हमें ये भी सोचना होगा कि क्या महिलाओं का एम्पावरमेंट हो गया.

शिवसेना यूबीटी की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने महिला आरक्षण बिल पास किए जाने को लेकर कहा कि अब महिलाएं अधिक तादाद में वोट करने लगी हैं तो राजनीतिक दलों को उनकी अहमियत समझ आने लगी है. आने वाले चुनावों में किसी को भी ये कहने की जरूरत नहीं होगी कि आप टिकट महिलाओं को दें. उन्होंने वसुंधरा राजे को राजस्थान का सीएम नहीं बनाए जाने को लेकर दुख जताया.

टीएमसी सांसद सुष्मिता देव ने महिलाओं को टिकट देने में राजनीतिक दलों की कंजूसी को लेकर सवाल पर कहा कि अगर लीडर चाहे तो एक महिला को टिकट देकर जीता सकते हैं. ममता बनर्जी देश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री हैं. ममता बनर्जी के नाम पर बंगाल में लोग वोट करते हैं तो ये नारी सशक्तिकरण का ही उदाहरण है.

डीलिमिटेशन की कंडीशन, सीटों की संख्या बढ़ाने के बाद महिला आरक्षण लागू करने की तैयारी के सवाल पर सुनीता दुग्गल ने कहा कि अभी हमलोग कितना भी महिला सशक्तिकरण की बात कर लें, सोसाइटी मैन डॉमिनेटिंग है. केक साइज बढ़ जाएगा तो उन्हें भी अधिक दिक्कत नहीं होगी. उन्होंने ये भी कहा कि 2011 की जनगणना ओवरड्यू हो चुकी है. जनगणना होगी और उसके आधार पर डीलिमिटेशन होगा और फिर 33 फीसदी आरक्षण महिलाओं को मिलेगा. इसे राजनीति के चश्मे से देखना उचित नहीं होगा.

महिला आरक्षण के भीतर ओबीसी कोटा की मांग से संबंधित सवाल पर कांग्रेस सांसद अमी बेन ने कहा कि पंचायतीराज प्रणाली में महिला आरक्षण का जिक्र किया और कहा कि इसे हम पॉलिटिकली नहीं, लीगली लाए थे. 30 साल में ये एम्पावरमेंट हुआ है. 2012 में ही राज्यसभा से इसे लेकर बिल राज्यसभा से पारित हो गया था. उन्होंने कहा कि 2014 से ही बीजेपी को बहुमत है लेकिन ये बिल नहीं लाए. सोनिया गांधी ने इसे लेकर बार-बार पत्र लिखे. अब लेकर आए तो भी कंडीशन के साथ. उन्होंने ओबीसी पुरुष के लिए आरक्षण पर उन्होंने कहा कि ओबीसी पुरुष खुद आरक्षण मांगेंगे न अभी. देखते रहिए.